जि.प. व पं.स.ची आरक्षण सोडत जाहीर

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात गुरुवारी जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद निर्वाचक विभागाचे सर्वसाधारण प्रवर्गातील आरक्षण सोडत ईश्वर चिठ्ठीने जाहीर करण्यात आली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) स्मिता बेलपत्रे उपस्थित होते. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण न्यायालयाने स्थगित केल्यामुळे या जागा अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुल्या करण्यात आल्या आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : सर्वोच्य न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने या जागा सर्वसाधारण करुन निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे गोंदिया जि.प.च्या १० आणि पं.स.च्या २० अशा एकूण ३० जागांसाठी ५० महिला आरक्षणासाठी गुरुवारी (दि.२३) सोडत काढण्यात आली. 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात गुरुवारी जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद निर्वाचक विभागाचे सर्वसाधारण प्रवर्गातील आरक्षण सोडत ईश्वर चिठ्ठीने जाहीर करण्यात आली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) स्मिता बेलपत्रे उपस्थित होते. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण न्यायालयाने स्थगित केल्यामुळे या जागा अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुल्या करण्यात आल्या आहे. या जागांमधून सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी १० विभाग राखीव होते ते आता सर्वसाधारण करण्यात आले. त्यातील ५ जागा सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या. यात ५० टक्के म्हणजे ५ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या. प्रियांशी रहांगडाले या चिमुकल्या मुलीच्या हस्ते ईश्वर चिठ्ठीने सर्वांसमक्ष काढण्यात आले. यावेळी विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, पत्रकार व अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

असे आहे जि.प.च्या १० जागांचे आरक्षण 
- सर्वसाधारण जागांमध्ये घाटटेमनी, किकरीपार, निंबा, ठाणेगाव (महिला), पांढरी(महिला), बोंडगावदेवी, माहूरकुडा (महिला), ईटखेडा(महिला), महागाव(महिला), केशोरी या विभागाचा समावेश आहे. 
२९ पासून सुरू होणार निवडणूक प्रक्रिया 
- ओबीसी आरक्षित जागा सर्वसाधारण करून या जागांवर आता १८ जानेवारीला निवडणूक होणार आहे. यासाठी २९ डिसेंबरपासून निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. तर १९ जानेवारीला सर्वच जागांची मतमोजणी होणार आहे. 

जागा सर्वसाधारण; लढणार मात्र ओबीसी 
- सर्वोच्य न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे ३० जागा सर्वसाधारण करण्यात आल्या आहेत. जागा जरी सर्वसाधारण झाल्या अ सल्या तरी या सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवारच देण्यात येणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी तसा निर्णय घेतला असून, उमेदवारीसुद्धा ओबीसी उमेदवारांनाच देण्यासाठी नावे निश्चित केली आहेत. ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय होऊ नये अशी सर्वच पक्षांची भूमिका आहे.

ब्रेक के बाद नेते लागले कामाला 
- ओबीसी प्रवर्गाच्या ३० जागा वगळून जि.प.  आणि पंचायत समितीची निवडणूक घेण्यात आली. यासाठी २१ डिसेंबरला मतदान पार पडले. आता २९ डिसेंबरपासून या ३० जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारासह, सर्वच पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते ब्रेक के बाद पुन्हा कामाला लागले आहेत.
३० जागांसाठी होणार काँटे की टक्कर 
- ओबीसी प्रवर्गाच्या ३० जागा सर्वसाधारण करून या जागांवर १८ जानेवारीला निवडणूक होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या सत्तास्थापनेसाठी या जागा महत्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचा जोर या जागांवर असणार असल्याने या जागांवर काँटे की टक्कर होण्याची शक्यता आहे.