जि.प. निवडणुकीला घेऊन इच्छुकांचे तळ्यात मळ्यात

गोंदिया : सर्वाेच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. या ठिकाणी १९ जुलैला निवडणूक घेण्याचे निवडणूक विभागाने जाहीर केले आहे. मात्र राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय हाेईपर्यंत निवडणुका नकाेच अशी भूमिका घेतली आहे. एकंदरीत या सर्वावर काय निर्णय होते, त्यावरच गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांचा विचार होणार आहे. यावरूनच सध्या जिल्हा परिषद निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या इच्छुकांचे तळ्यात की मळ्यात असे सुरू आहे.

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मागील वर्षीच १५ जुलैला संपला. मात्र कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे तेव्हापासून जिल्हा परिषदेत प्रशासक कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५३ आणि आठ पंचायत समितीच्या एकूण १४६ जागांसाठी निवडणूक होणे आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या अनुषंगाने सर्कलनिहाय आरक्षण सुध्दा जाहीर करण्यात आले होते. त्याची अंतिम यादी जाहीर होणे शिल्लक होते. मात्र पुन्हा कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने मागील वर्षभरापासून निवडणूक लांबणीवर गेली आहे. त्यातच आता कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आल्याने व जिल्हा अनलॉकच्या पहिल्या स्तरात असल्याने शासनाने निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे जि.प. आणि पं.स. निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेले मतदारसंघात सक्रिय झाले होते. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगानेच सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे दौरे ग्रामीण भागात वाढले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापले होते. मात्र आता शासनाने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याची भूमिका घेतली असल्याने जि.प. निवडणुकीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सक्रिय झालेले इच्छुक पुन्हा शांत झाले आहे. निवडणुकीला घेऊन इच्छुकांचे कधी तळ्यात तरी मळ्यात अशीच स्थिती झाली आहे.

.............

असे असणार जागांचे संभाव्य समीकरण

गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील एकूण लोकसंख्या १० लाख ८२ हजार २२० आहे. यात एससी १ लाख ३२ हजार ८८ आणि एसटीची लोकसंख्या १ लाख ९८ हजार १९५ आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण जागा ५३ आणि पंचायत समितीच्या १४६ जागा आहेत. जि.प.च्या एकूण जागांचे सर्कलनिहाय जागा पाहता जनरलच्या एकूण २३ जागा राहणार असून यापैकी १२ जागा महिलांसाठी राखीव, एससीच्या ६ जागांपैकी ३ जागा महिलांसाठी राखीव, एसटीच्या एकूण १० जागांपैकी ५ जागा महिलांसाठी राखीव, तर ओबीसीच्या एकूण १४ जागा आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने जनरलच्या एकूण जागा ३७ होण्याची शक्यता आहे.

..................