लसीकरणाला ६-८ महिने उलटलेल्यांमध्ये प्रतिपिंडे कमी; बूस्टर डोसची आवश्यकता, वैद्यकीय तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 25, 2021 11:29 AM2021-11-25T11:29:56+5:302021-11-25T11:30:22+5:30
अन्य देशांत तिसरा डोस देण्यास सुरुवातही झाली आहे शिवाय आयसीएमआरकडून तिसऱ्या डोसचा कितपत फायदा होईल, त्यावर साशंकित मत देण्यात आले आहे; मात्र एक वर्षानंतर अभ्यास करून बूस्टर डोस देण्यात यावा, असे मत डॉ. अविनाश सुपे यांनी व्यक्त केले.
मुंबई : राज्यात काेरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यात लसीकरणाची मोहीम महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, लसीकरण पूर्ण करून सात ते आठ महिने उलटले तरीही, लाभार्थ्यांमध्ये प्रतिपिंडाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कोरोना टास्क फोर्समधील डॉक्टरांनी बूस्टर डोसची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, बूस्टर डोसविषयी वैद्यकीय तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे आहेत.
अन्य देशांत तिसरा डोस देण्यास सुरुवातही झाली आहे शिवाय आयसीएमआरकडून तिसऱ्या डोसचा कितपत फायदा होईल, त्यावर साशंकित मत देण्यात आले आहे; मात्र एक वर्षानंतर अभ्यास करून बूस्टर डोस देण्यात यावा, असे मत डॉ. अविनाश सुपे यांनी व्यक्त केले. आयसीएमआरने कदाचित वैज्ञानिक अधिष्ठानावर मत मांडले असावे. त्यांच्या मताशी सहमत असल्याचे कोरोना टास्क फोर्स सदस्य डॉ. राहुल पंडित यांनी सांगितले. जगभरात जे संशोधन होत आहे.
- अमेरिकेच्या एफडीएने केलेल्या संशोधनानुसार लसीकरणानंतर ज्या ॲण्टीबॉडिज तयार होतात. त्या सहा महिन्यांनंतर कमी व्हायला लागतात आणि आठ महिन्यांनंतर त्या पूर्णपणे कमी होतात अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये तिसरा डोस दिला जात आहे. भारतात अजूनही कोरोनाचा धोका आहे. त्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांना बुस्टर डोसची गरज असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी सांगितले.
बूस्टर डोस आवश्यक आहे का?
उपलब्ध शास्त्रीय पुरावे पाहता, देशात बूस्टर डोसची गरज नसल्याचे आयसीएमआरमधील एपिडेमियोलॉजी आणि संसर्गजन्य रोग विभागाचे प्रमुख डॉ. समीरन पांडा यांनी सांगितले. आरोग्य मंत्रालय कोणताही निर्णय शास्त्रीय आधारावर घेते. यामध्ये एनटीएजीआय मंत्रालयाला मार्गदर्शन करते. कोणतेही धोरण बनविण्यापूर्वी संबंधित विभाग आणि मंत्रालयांचे मत घेतले जाते. ते पूर्णपणे शास्त्रीय आधारावर आहे. सध्या देशातील वैज्ञानिक पुरावे बुस्टर डोसच्या गरजेवर भर देत नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.