जेनेरिक की ब्रँडेड? काेणते औषध खाल्ल्याने आजार बरा हाेईल?

भारताच्या जेनेरिक व ब्रँडेड औषध व्यवसायाचे भवितव्य नक्कीच उज्ज्वल आहे, पण...

- डॉ. सुरेश सरवडेकर, माजी आरोग्य उपसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग

केंद्र सरकारने औषधांच्या किमती १० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास परवानगी दिल्याने ३०० पेक्षा अधिक औषधे महाग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जेनेरिक की ब्रँडेड औषधे घ्यावीत? औषधांची किंमत कशी ठरते? औषधांचा दर्जा कसा निश्चित करतात? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एखादे औषध नव्यानेच शोधून काढल्यास त्याला ‘पेटंट औषध’ असे म्हणतात. औषध शोधणाऱ्या कंपनीला हे पेटंट मक्तेदारी म्हणून १५ ते २० वर्षे मिळते व ते त्यांना हवे त्या किमतीला विकू शकतात. पण, पेटंट संपल्यानंतर सदर औषध दुसरे उत्पादकही बनवू शकतात, त्यांना जेनेरिक औषधे असे म्हणतात. तेच जेनेरिक औषध काही कंपन्या स्वतः च्या नावाने विकतात. सर्व औषधांचा शोध प्रामुख्याने पुढारलेल्या देशांमध्येच  होत असल्याने भारतात निर्माण केलेली सर्व औषधे फक्त जेनेरिकच असतात.

सध्या देशात साधारणपणे २८७२  औषधे ४७ हजार ७४८ ब्रँड नावांनी विकली जातात. महिन्याला सरासरी २३५ नवीन ब्रँड बाजारात येतात. एकाच जेनेरिक औषधाचे जवळजवळ शंभर ते दोनशे ब्रँड सध्या उपलब्ध आहेत. पेटंट, जेनेरिक व ब्रँडेड औषधे यांच्या किमतीमध्ये खूप फरक असतो पण, दर्जामध्ये खरोखरच फरक असतो का ? जुलै २०२२ महिन्यामध्ये गांबिया व उझबेकिस्तानमध्ये भारतातून आयात केलेल्या खोकल्यावरील औषधांमुळे अनेक मुलांचा मृत्यू झाला. तसेच, ती औषधे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले व त्याच्या वापरावर प्रतिबंध आणला. तेव्हा भारतीय औषध नियंत्रण प्रशासन जागे झाले  व सदर औषध भारतात पुरवठा झालेले नाही, असे म्हणून हात वर करते झाले. 

किमतीपेक्षा दर्जा महत्त्वाचा

देशांतर्गत व सर्व जगभर एकाच सर्वोच्च दर्जाची औषधे उपलब्ध करणे,  उत्पादित करणे व आयात-निर्यात करणे औषध उत्पादकांना बंधनकारक करणे जरुरी आहे. जेनेरिक औषधांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाबद्दलच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयावर (२००३) जेव्हा औषध कंपनीकडून न्यायलयात खटला भरला, तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालिन न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी ‘हेल्थ इज वेल्थ ॲण्ड पब्लिक हेल्थ  इज नॅशनल वेल्थ’  असे नोंदवून औषधांच्या किमतीपेक्षा दर्जा महत्त्वाचा आहे, असे नमूद करून शासनाच्या निर्णयास अनुमोदन दिले.

भारतातील औषध उत्पादनातील व्यापार नीती

मोठमोठ्या कंपन्या स्वतःचा उत्पादन खर्च कमी करायचा म्हणून तेच औषध छोट्या कंपन्यांकडून ‘आउट सोर्सिंग बेसिस’ वर स्वस्तात बनवून घेतात व स्वतः चे लेबल लावून ब्रँड नावाने महागात विकतात. हे असे करण्यास काहीच हरकत नाही. पण, ही ‘थर्ड पार्टी व्यवस्था’ कायद्यातून पळवाट म्हणून वापरली जाते, तेव्हा दर्जाचा नक्कीच घात  होतो.  
औषधाचा दर्जा ही जीवनावश्यक बाब असली तरी जागतिकस्तरावर व देशांतर्गत विचार करताना शासनाच्या उद्योगधार्जिण्या धोरणामुळे केवळ व्यापारनीतीच वापरली जाते, हे लक्षात येते. त्यामुळे जेनेरिक औषधे केवळ स्वस्त आहेत व ब्रँडेड औषधे केवळ चांगल्या कंपनीची आहेत म्हणून त्यांचा दर्जाही उत्तमच असेल, असे म्हणता येत नाही. 

व्यवसायाचे भवितव्य उज्ज्वल

भारताच्या जेनेरिक व ब्रँडेड औषध व्यवसायाचे  भवितव्य  नक्कीच उज्ज्वल आहे. पण, त्यासाठी दर्जाबद्दलच्या ‘कचखाऊ’ व ‘जुगाड’ वृत्तीला वेळीच पायबंद घालणे अत्यंत  महत्त्वाचे आहे, तसेच केवळ किमती नियंत्रणात ठेवल्याने औषधाचा दर्जाही नियंत्रणात राहील, असे समजणे चुकीचे आहे, हे यावरून लक्षात यावे.

भारतात सर्व औषधे तीन दर्जाची बनविली जातात व निर्यात केली जातात

उच्च दर्जा : श्रीमंत देशांसाठी उत्पादित व निर्यात केली जातात. 
कनिष्ठ दर्जा : ही औषधे आर्थिकदृष्ट्या  विकसित देशांमध्ये  निर्यात केली जातात.
कामचलाऊ : ही औषधे भारतात देशांतर्गत (डोमेस्टिक) मार्केटसाठी वापरली जातात व  तांत्रिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांमध्ये (आफ्रिकन) निर्यात केली जातात.