कोरोनाला रोखण्यासाठी भारत करणार लसीच्या तब्बल १५० कोटी डोसची खरेदी
By बाळकृष्ण परब | Published: November 19, 2020 09:03 AM2020-11-19T09:03:57+5:302020-11-19T09:05:05+5:30
India Corona Vaccine News : कोरोनावरील लसीच्या खरेदीची डील पक्की करणाऱ्या देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत अमेरिका पहिल्या आणि युरोपियन युनियन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूची दुसरी लाट आल्याने जगभरात चिंतेचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत जगभरातील लोकांकडून कोरोनावरील लसीची वाट पाहिली जात आहे. जगभरातील विविध देशात कोरोनावरील लसीची चाचणी सुरू आहे. यापैकी काही लसींची चाचणी ही अंतिम टप्प्यात आहे. अशा परिस्थितीत भारतासह जगभरातील इतर देशांनी कोरोनावरील लसीची चाचणी करत असलेल्या कंपन्यांकडून अॅडव्हान्समध्ये लसखरेदीसाठी करार केले आहेत. कोरोनावरील लसीच्या खरेदीची डील पक्की करणाऱ्या देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत अमेरिका पहिल्या आणि युरोपियन युनियन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
एका अहवालामधून ही माहिती समोर आली आहे. हा अहवाल ड्युक युनिव्हर्सिटीच्या एका अभ्यासावर आघारीत आहे. आरोग्याशी संबंधित नव्या संशोधनामधून तयार झालेले नवे तंत्र आणि औषधे अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत करण्यात आलेल्या संशोधनामध्ये कोरोनावरील लस खरेदी करणाऱ्या देशांची एक यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीनुसार कोरोनावरील लसीची अॅडव्हान्समध्ये खरेदीचा करार करणाऱ्या देशांच्या यादीत अमेरिका आणि युरोपियन युनियननंतर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
भारताने लसीच्या १५० कोटी डोससाठी लस बनवणाऱ्या कंपन्यांसोबत अॅडव्हान्समध्ये करार केला आङे. तर युरोपियन युनियनने १२० कोटी डोससाठी करार केला आहे. तर अमेरिकेने १ अब्ज डोसससाठी करार केला आहे. याशिवाय अमेरिक आणि युरोपियन युनियनने वेगवेगळ्या लसींच्या डोसचा संभाव्य खरेदी करारदेखील केला आहे.
या करारांवरून हे स्पष्ट होते की, अमेरिका आपल्या देशातील नागरिकांना एकपेक्षा अधिक वेळा लस उपलब्ध करण्याबाबत योजना आखत आहे. तर भारत प्राथमिकतेच्या आधारावर आपल्या देशातील नागरिकांना लस उपलब्ध करून देणार आहे. ड्युक विद्यापीठात झालेल्या लाँच अँड स्पीडोमीटर नावाच्या य संशोधनानुसार कोरोना विषाणूवरील लसीचे सुमारे ८ अब्जांहून अधिक डोस अॅडव्हान्स मार्केट कमिट्मेंट्स अंतर्गत राखीव करण्यात आले आहेत. मात्र अॅडव्हान्स मार्केट कमिटमेंट्समध्ये मध्यम आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लस पोडोचण्यात अडथळे येतील.