मानसिक आरोग्यासाठीचा निधी धूळखात; तीन वर्षांत केवळ ५.४ टक्के निधीचा विनियोग

माहितीच्या अधिकारातून बाब उघड

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मानसिक आरोग्याच्या स्वास्थ्याविषयी आरोग्य विभागाची अकार्यक्षमता नुकतीच उघड झाली आहे. केंद्र शासनाकडून मानसिक आरोग्याच्या कार्यक्रमासाठी राज्याला मिळालेला निधी धूळखात असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. गेल्या तीन वर्षांत केवळ ५.४ टक्के निधीचा विनियोग करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाला केंद्राकडून २०१९-२०, २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या तीन वर्षांत १०६.३१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. तर त्या कालावधीत राज्य शासनानेही या कार्यक्रमासाठी ५१.५१ कोटींचा निधी दिला

आरोग्य विभागाने प्राप्त निधीतून केवळ ८.५९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. म्हणजेच एकूण निधीच्या केवळ 
५.४ टक्के निधी खर्च केला आहे. 
७२ पदे रिक्त 
राज्य मानसिक आरोग्य कार्यक्रम निवारण उपक्रमातील मानसिक आरोग्यविषयक शाखेतील २६० मंजूर पदांपैकी १८८ पदे भरलेली आहेत, तर ७२ पदे रिक्त असल्याची चिंताजनक बाब समोर आली आहे. त्यात १३ मानसोपचारतज्ज्ञ, ११ क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट, ११ मानसिक आरोग्य शाखेतील सामाजिक कार्यकर्ते, परिचारिका १७, संकलक १०, रजिस्ट्रार १० अशा पदांचा समावेश आहे.

राज्यातील अनेक मनोरुग्णालयांत मानसोपचारतज्ज्ञ नाहीत. शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात विशेषत: उपेक्षित लोकसंख्या अधिक असलेल्या ठिकाणी मानसिक आरोग्य सुविधा नगण्य किंवा कमी आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने मानसिक आरोग्य सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर अधिक भर द्यायला हवा.
- जितेंद्र घाडगे, प्रमुख, द यंग व्हिसलब्लोअर फाऊंडेशन