तंबाखूची जीवघेणी गोळी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 8, 2018 11:11 AM2018-05-08T11:11:30+5:302018-05-08T11:11:30+5:30
पोटातली भूक दाबून ठेवायची म्हणून काही बायका तोंडात तंबाखूची गोळी धरतात. शारीरिक कष्ट, दुखणी विसरायचं म्हणून मावा, खर्रा खातात. भारतातल्या सुमारे ७० दशलक्ष बायकांमध्ये आढळून येणारं हे व्यसन. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर गटातल्या बायकांचं प्रमाण यात जास्त आहे.
- मुक्ता गुंडी
उन्हातान्हात लहानगं पोर कमरेला बांधून कुणी एक बाई सिमेंटची जड पोती वाहून नेण्याचं काम करीत असते. तिच्या तोंडात असते तंबाखू. एक रुपयाला मिळणारा खर्रा अजून एका पुडीत बांधून तिनं तो कमरेला खोचलेला असतो. दिवसाकाठी कसेबसे सत्तर रुपयेसुद्धा मिळवणं कठीण जात असताना या बायका तंबाखूवर रोजचा खर्च का करतात? भारतातल्या सुमारे ७० दशलक्ष बायकांमध्ये आढळून येणारं हे व्यसन केवळ एक ‘वाईट सवय’ म्हणून हिणवायचं की इतक्या साऱ्या बायका मुळात या सवयीकडे का खेचल्या जात आहेत हे शोधून काढायचं? २०१६ साली भारतीय शासनातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या तंबाखूवरील एका महत्त्वाच्या अहवालामध्ये एक धक्कादायक बाब दिसून आली. भारतातील आर्थिकदृष्ट्या कमजोर गटातील बहुतांश बायका भूक मारण्यासाठी तोंडात तंबाखू चघळत ठेवतात. तंबाखू अथवा खर्रा, मावा यासारखे तंबाखूजन्य पदार्थ यामध्ये असलेल्या निकोटिन नावाच्या द्रव्यामुळे मेंदूतील भुकेची जाणीव करून देणाºया पेशी दबलेल्या राहतात.
रोजची भाकर मिळण्याची शाश्वती नसलेल्या बायकांना हा अघोरी मार्ग निवडण्यावाचून पर्याय राहात नाही, असे हा अहवाल सूचित करतो. या अहवालामुळे बायकांमधील धूरविरहित तंबाखूची व्यसनाधीनता समजून घेताना खूप मोठ्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात येतं. काही बायकांना अतिकष्टाची कामं करावी लागतात, काहीना घरातील ताण अन् कटकटी यांना तोंड द्यायचं असतं, काहीना दारूड्या नवºयाची सोबत मान्य करावी लागते तर काहीना शरीराची दुखणी विसरत घरकाम करावं लागतं. यावर तंबाखू हा अर्थातच उपाय नाही तर दैनंदिन आयुष्यात सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांना तोंड देताना बायकांना त्यांच्या आरोग्याशी करावी लागणारी तडजोड आहे. धूरविरहित तंबाखू ही अनेक स्वरूपांमध्ये वापरली जाते. मावा, खर्रा, दातांना लावण्याची पेस्ट, माशेरी पावडर, तंबाखूयुक्त पान अशा वेगवेगळ्या प्रकारची तंबाखू खेड्यापाड्यामध्ये सहज आणि स्वस्तात उपलब्ध असते. बिडी अथवा सिगारेट या स्वरूपात तंबाखूचं सेवन करणा-या स्त्रियांचं प्रमाण भारतात सुमारे २ टक्के इतकं आहे.
तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे स्त्रियांमध्ये तोंडाचा कर्करोग होण्याची शक्यता पुरुषांपेक्षा जवळजवळ आठ पटींनी जास्त असते तर हृदयविकार होण्याची शक्यता पुरुषांपेक्षा २ ते ४ पटींनी जास्त असते. तंबाखूचं व्यसन लागलेल्या स्त्रियांमध्ये वंध्यत्वाची शक्यता जास्त असते. तसेच तरुण वयात तंबाखूची सवय लागलेल्या बाईला गरोदरपणात अचानक तंबाखूची सवय मोडणं शक्य होत नाही. यामुळे गरोदरपणातील आजार वाढतात, जन्मलेलं मूल अपुºया वजनाचं जन्माला येतं. या आरोग्य समस्यांमुळे स्त्रियांना समाजाकडून सहन करावी लागणारी अवहेलना, त्रास यांचा समावेश तंबाखूमुळे होणा-या नुकसानीच्या गणनेत कुठेच होत नाही !
तंबाखूची सवय लागण्याचं वय भारतीय स्त्रियांमध्ये १५ ते १७ वर्षं इतकं आहे. घरात आई किंवा शाळेत बाई जर तंबाखू वापरत असतील तर मुलींना त्याची सवय लागण्यात कदाचित काही वावगं वाटत नाही, इतकी तंबाखू आपल्या संस्कृतीमध्ये घट्ट रु जून बसली आहे . व्यसनमुक्तीच्या धोरणांमध्ये स्त्रियांचा, विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या कमजोर गटातील स्त्रियांचा विशेष विचार होणं अतिशय गरजेचं आहे.
गावपातळीवरील स्त्रियांपर्यंत तंबाखूमुक्त होण्यासाठी व्यसनमुक्तीच्या ज्या सुविधा पोहोचायला हव्यात त्या पोहोचत नाहीत. एकदा व्यक्ती व्यसनाधीन झाली की व्यक्तीच्या शरीराकडून ‘निकोटिन’साठी निर्माण होणारी गरज इतकी तीव्र असते की ‘तंबाखू आरोग्यास धोकादायक असते’ असा संदेश त्यापुढे फारच फिका पडतो. स्त्रियांना त्यांच्या समस्यांची गुंतागुंत लक्षात घेऊन व्यसनमुक्तीसाठी मदत करणारी मैत्रीपूर्ण केंद्र गावपातळीपर्यंत असणं गरजेचं आहे. दिल्लीसारख्या १.५ कोटी लोकसंख्या असणाºया महानगरातसुद्धा केवळ तीनच सरकारी तंबाखू व्यसनमुक्ती केंद्रं आहेत. त्यातून ही केंद्रं मनोविकार विभागाच्या अंतर्गत असल्यानं लोक जाणं टाळतात.
महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्ह्यात ‘सर्च’, ठाणे येथे ‘इन्स्टिट्यूट आॅफ सायकोलॉजिकल हेल्थ’ आणि पुण्यातील ‘मुक्तांगण’ यांसारख्या संस्था व्यसनमुक्तीकरिता काम करीत आहेत. परंतु या समस्येशी दोन हात करायला फार मोठ्या यंत्रणेची गरज आहे. तसेच या यंत्रणेचा दृष्टिकोन पुरेसा व्यापकही असायला हवा. ज्या देशातील लाखो स्त्रिया भूक मारण्यासाठी तंबाखूच्या आहारी जातात, त्या देशाच्या तंबाखू नियंत्रण धोरणामध्ये निम्न आर्थिक गटातील स्त्रियांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं कोणतीही विशेष तरतूद नसावी, हे खेदजनकच !
(लेखिका सार्वजनिक आरोग्य विषयाच्या अभ्यासक आहेत.gundiatre@gmail.com)