दहा कोटींचे अपहारप्रकरण, क्रेडिट सोसायटीच्या १६ जणांवर गुन्हा दाखल

संचालकांसह व्यवस्थापक, लेखापाल आदी १६ जण या प्रकरणात अडकले आहेत.

हिंगोली : येथील कुलस्वामिनी महिला अर्बन क्रेडिट सोसायटीत झालेल्या १० कोटी ६८ लाख रुपयांच्या अपहार प्रकरणात अखेर गुन्हा दाखल झाला आहे. संचालकांसह व्यवस्थापक, लेखापाल आदी १६ जण या प्रकरणात अडकले आहेत.

कुलस्वामिनी क्रेडिट सोसायटीतील अपहाराची मागील अनेक दिवसांपासून चर्चा होती. या सोसायटीचे लेखापरीक्षण झाल्यानंतर यातील अपहार समोर आला होता. त्यानंतर सहायक निबंधकांनी यात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी सनदी लेखापाल संजय सीताराम जाजू यांना दिली होती. त्यांनी हिंगोली शहर पोलिसांत तक्रार नोंदविली. 

यात म्हटले की, या संस्थेच्या संचालक मंडळानी ठेवीदारांना फिक्स डिपॉझिट, मंथली डिपॉझिट, रिइन्व्हेस्टमेंट डिपॉझिट, मंथली रिकरिंग डिपॉझिटवर इतर संस्थांच्या तुलनेत जास्तीचे म्हणजेच १० ते १३ टक्केपर्यंत परतावा देण्याचे आमिष दाखविले. याला बळी पडून ४ हजार ८१० ठेवीदारांनी १० कोटी ६८ लाख ४१ हजार ४३३ रुपयांच्या ठेवींची विविध प्रकारची गुंतवणूक केली होती. या रक्कमेचा आपसात कट रचून संचालक मंडळातील सदस्यांचे नातेवाईक व हितसंबंधातील व्यक्तींच्या नावे नियमबाह्य पद्धतीने विनातारणी टर्म लोण देवून अपहार केला. तर सीसी अकाउंट, अॅडव्हान्स अकाउंट, आयबीपी अकाउंटद्वारे रक्कमांची उचल करून या सर्वच ठेवी उचलत फसवणूक केली. 

आर्थिक अपहार केला. या प्रकरणी संस्थेच्या अध्यक्षा अर्चना कैलास खर्जुले, उपाध्यक्षा त्रिवेणी धर्मेंद्र खर्जुले, सचिव सारिका बजरंग खर्जुले, संचालिका वर्षा भारतभूषण अग्रहवाल, अंजू सुधिर कटके, मीनाक्षी भगवान गुंजकर, सीमा राहुल चंदनानी, बेबी प्यारेवाले,  शीतल मंगेश लोलगे, अल्का संतोष खंदारे, गायत्री गणेश महामुने, कैलास जगन्नाथ खर्जुले, बजरंग जगन्नाथ खर्जुले, व्यवस्थापक गणेश विद्याधर धोंड, लोण पासिंग ऑफिसर शिरीष कांतराव जहागिरदार, कॅशिअर लक्ष्य संतोष निजलेवार या १६ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक व्ही.एस. पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

ठेवीदारांना बसणार झटका
मागील काही दिवसांपासून या क्रेडिट सोसायटीतील घोटाळा समोर येत असतानाही तो दाबण्याचा प्रयत्न सुरू होता. यात अनेकांना ठेवी परत करण्याचे आश्वासन दिले जात होते. मात्र यात अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिल्यानंतरही ठेवीदार चूप होते. आता गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांना झटका बसणार आहे. राजकीय पाठबळही कामी येणार नसल्याचे आता ठेवीदारांना पटणार असल्याचे दिसते.