१४१ कोटींचा आराखडा मंजूर

जिल्हा /नियोजन समितीच्या पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत २0१५-१६ च्या वार्षिक योजनेच्या १४१ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.

 हिंगोली : /जिल्हा /नियोजन समितीच्या पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत २0१५-१६ च्या वार्षिक योजनेच्या १४१ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. तर चालू वर्षीच्या आराखड्यातील साडेपाच कोटींचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले.
बैठकीस जि. प. अध्यक्षा लक्ष्मीबाई यशवंते, आ. तानाजी मुटकुळे, आ.जयप्रकाश मुंदडा, आ. संतोष टारफे, आ. रामराव वडकुते, जिल्हाधिकारी तुकाराम कासार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. व्ही. बनसोडे, अप्पर जिल्हाधिकारी राम गगराणी, नियोजन अधिकारी बी. एस. खंदारे, प्रकल्प अधिकारी आत्माराम धाबे, समाजकल्याण स. आयुक्त छाया कुलाल व समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेत ७५.७८ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ३९.२ कोटी, अनुसूचित जमाती उपाययोजनेत २७.१७ कोटींची तरतूद करण्यास मान्यता दिली. या निधीचा चांगला वापर करून प्रभावी कामे करा. हलगर्जी वा समितीच्या बैठकीत चुकीची माहिती सादर करणार्‍यांवर कारवाईचा इशारा कांबळे यांनी दिला.
रिक्तजागांचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर एकत्रित आढावा सादर करण्याचा आदेश पालकमंत्र्यांनी दिला. रस्त्यांच्या प्रश्नावरही शहरी व ग्रामीण रस्त्यांचे बांधकाम विभागाने सर्वेक्षण करण्याची सूचना दिली. जि.प.ला वाढीव निधी देण्यात येईल, असे सांगितले.

महिला रुग्णालय कुचकामी
वसमत येथील महिला रुग्णालयाचा प्रश्नही काही सदस्यांनी उपस्थित केला. या रुग्णालयामुळे एका महिलेची रुग्णवाहिकेत प्रसुती झाल्याचे सदस्यांनी सांगितले. त्यावर या रुग्णालयाचा कारभार सुधारण्यासाठी उपाय योजले जातील, असे आश्‍वासन देण्यात आले. अन्यथा कारवाईचा इशाराही दिला. 

रोहीत्र मिळेनात

तसेच महावितरणकडून रोहीत्र वेळेवर दिले जात नसल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या. त्यात रोहीत्र बसविणार्‍या गुत्तेदारांनी शेतकर्‍यांकडून एकही रुपया घेवू नये. जे गुत्तेदार असे करतील वा त्यामुळे काम करणार नाहीत, त्यावर कारवाई करण्यास सांगण्यात आले./

मग्रारोहयोची कामे करा
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे मंदावली आहेत. ती पुन्हा सुरू करण्यास सांगण्यात आले. यासाठी अधिकार्‍यांनी पुढाकार घ्यावा, असा आदेशही पालकमंत्र्यांनी दिला.

परीक्षा शुल्कमाफीही गाजली
दुष्काळी स्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा आदेश शासनाने दिल्यानंतरही शिक्षण विभागाने तसे स्पष्ट आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे सर्वच शाळांमध्ये याबाबत संदिग्धता आहे. त्यामुळे स्पष्ट सूचना देण्याचा आदेश दिला. /(जिल्हा प्रतिनिधी)

￭ २0१४-१५ च्या पुनर्विनियोजनात दलित वस्ती सुधार योजनेला १.३४ कोटींचा निधी देण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे पूर्वीच्या १३.५0 कोटींच्या निधीत ही नव्याने भर पडली.

￭ आदिवासी उपयोजनेत बचत झालेल्या ३३ लाखांतील पन्नास टक्क्यांवर निधी शबरी घरकुल योजनेला देण्यास सांगण्यात आले.
४/सर्वसाधारण योजनेतील ३.९८ कोटींच्या पुनर्विनियोजनाबाबत मात्र अधिकार पालकमंत्र्यांनी आपल्याकडे राखून ठेवले. 
४/यामध्ये सादर केलेल्या नियोजनालाही स्थान दिले जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र ही बाब अजून अंतिम करण्यात मात्र आली नाही.