शहरातील २५ रुग्णालयांकडे अग्निशमनची एनओसीच नाही

महापालिका क्षेत्रात अथवा अ वर्ग नगरपालिकांमध्ये अग्नीशामक अधिकाऱ्यांचे पद आहे. अशा ठिकाणी त्यांना अग्निसुरक्षा परीक्षणासह तपासणीचे अधिकार आहेत. मात्र, हिंगोलीत हे पदच नाही. याचे ठरावीक निकष तयार करून, तसे अधिकार मुख्याधिकारी तथा नियोजन प्राधिकरण अधिकारी यांना देणे अपेक्षित होते. मात्र, तसेही दिसत नाही. त्यामुळे शासनाने २०१२ मध्ये यापूर्वीच अग्निसुरक्षा परीक्षण करण्याचे आदेश दिले असले, तरीही त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

शहरातील रुग्णालयेच नव्हे, तर सर्व सार्वजनिक वापराच्या इमारतींना हा आदेश लागू आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी अग्निसुरक्षाविषयक काळजी न घेतल्यास, तशा सूचनाही द्यायच्या आहेत.

हिंगोलीत जवळपास ७० नोंदणीकृत रुग्णालये आहेत. यापैकी किती जणांनी शासननियुक्त एजन्सीकडून ऑडिट करून घेतले, हे नगरपालिकेलाही माहिती नाही. त्यामुळे कुणी एनओसी घेण्याचा प्रश्नच उरला नाही. ज्यांनी अशी तपासणी केली, त्याचा अहवाल सादर करून ही एनओसी घेणे अभिप्रेत आहे. मात्र, तसे कोणी करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. एवढेच काय, सरकारी यंत्रणाही हे करीत नाहीत.

सरकारी रुग्णालयांकडेही आवश्यक एनओसी नाही

हिंगोलीत २०१२च्या शासन निर्णयानंतर नगरपालिकेला अग्निशामन अधिकारी नसल्याने आपल्या हद्दीतील कामांचे ऑडिट अथवा तपासणीचे कामच उरले नाही. त्यामुळे खासगी तर सोडा अनेक शासकीय इमारतींतही ऑडिट करण्याचा नियम अभावानेच पाळला जातो. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालयी हे पद निर्माण होणे गरजेचे आहे.

सुदैवाने अनुचित प्रकार नाही

हिंगोली शहरात आगीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यात अनेकदा दुकानांना आगी लागल्याचे प्रकार घडले. एवढेच काय, तर काही कारखान्यांनाही आग लागण्याचे प्रकार घडले. मात्र, कधी रुग्णालयाला आग लागल्याचा प्रकार सुदैवाने घडला नाही. त्यामुळे येथे बऱ्यापैकी काळजी घेतली जात असल्याचे दिसत असले, तरीही ऑडिट करून त्यात काही त्रुटी असल्यास त्या दूर करता येतील.

अग्निशमन अधिकारी नसल्याने फायर ऑडिट व एनओसीचे अधिकार नाहीत. मात्र, शासननियुक्त एजन्सीकडून करून घेणे बंधनकारक आहे. त्याचे प्रमाणपत्र संबंधितांनी आमच्याकडेही सादर करणे अभिप्रेत आहे. मात्र, तसे कोणी करीत नाही. याबाबत संबंधितांना सूचना दिल्या जातील.

- बाळू बांगर, अग्निशमन विभागप्रमुख