जिल्ह्यातील ३८६ शाळाखोल्या धोकादायक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2019 12:53 AM2019-01-22T00:53:13+5:302019-01-22T00:53:24+5:30
जिल्ह्यात प्राथमिक पाहणीनुसार जिल्ह्यातील ३८६ शाळाखोल्या धोकादायक असल्याचा अहवाल शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेला सादर केलेला आहे. मागील काही दिवसांपासून जि.प.च्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यासाठी सदस्य आवाज उठवत आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात प्राथमिक पाहणीनुसार जिल्ह्यातील ३८६ शाळाखोल्या धोकादायक असल्याचा अहवाल शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेला सादर केलेला आहे. मागील काही दिवसांपासून जि.प.च्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यासाठी सदस्य आवाज उठवत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या एकूण शाळांची तालुकानिहाय संख्या हिंगोली-१६६, वसमत-१९0, कळमनुरी-२0१, औंढा नागनाथ-१५८ तर सेनगाव १६७ एवढी आहे. यापैकी आॅडिट करण्यात आलेल्या शाळांची तालुकानिहाय संख्या हिंगोली-२, वसमत-४६, कळमनुरी-११, औंढा ३, सेनगाव १६७ अशी आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये आॅडिटचे काम अजूनही सुरूच आहे. हे काम पूर्ण न झाल्याने अजूनही या अहवालाला पूर्णत्व येण्यात अडचणी आहेत. मात्र दिलेल्या अहवालानुसार हिंगोलीत ४, वसमतला १0२, कळमनुरीत ५४, औंढ्यात ८ तर सेनगावात २१८ वर्गखोल्या मोडकळीस आल्या आहेत. या धोकादायक वर्गखोल्यांचे नव्याने बांधकाम करण्याची गरज आहे. सर्व शिक्षा अभियानात यापूर्वी बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत होता. मात्र मागील दोन ते तीन वर्षांपासून शासनाने यात हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे नवीन शाळाखोल्या मिळत नसल्याचे दिसत आहे. त्यातच जि.प.कडे मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांची अद्ययावत आकडेवारी नसल्याने नवीन प्रस्ताव पाठविण्यातही अडचणी येत होत्या. अल्पसंख्याक विकास योजनेत काही गावांच्या शाळाखोल्या दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झाल्या होत्या. त्यात केवळ हिंगोली तालुक्याचाच समावेश आहे. इतर तालुक्यांमध्ये मात्र अशा प्रकारची कामे ठप्पच असल्यात गणती आहेत.
अनेक ठिकाणच्या तर यापूर्वीच्याच इमारती अजून पूर्ण झाल्या नाहीत. अशा इमारतींचीही माहिती वारंवार सर्व शिक्षा अभियानाकडे प्रशासन मागवत आहे. मात्र त्यात तेच ते अहवाल दिले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा कामांमध्ये निधीही मोठ्या प्रमाणात अडकून पडलेला आहे. अशा रखडलेल्या कामांचाही अनेक ठिकाणचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. हिंगोली जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अजूनही शाळाखोल्यांची गरज असताना त्या मिळाल्या नाहीत. काही ठिकाणी एक किंवा दोन खोल्या वर्ग चार ते सात आहेत. यापूर्वी योग्य नियोजनाअभावी ठराविक भागातच वर्गखोल्या मंजूर झाल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. यापुढे याकडेही लक्ष ठेवावे लागणार आहे. मात्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होईल की नाही, यावरच प्रश्नचिन्ह आहेत. सध्या तरी जिल्ह्यात ३८६ वर्गखोल्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. सर्व ८८२ शाळांचे सर्वेक्षण झाल्यावर त्यात किती वाढ होईल, हे सांगणे अवघड आहे.