५0 पाणीपुरवठा योजना बंद

ग्रामीण भागात पुरेसे व शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाकडून विविध पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जातात. मात्र जिल्ह्यातील जवळपास १७८ पैकी ५0 पाणीपुरवठा योजना विविध कारणांमुळे बंद आहेत.

हिंगोली : ग्रामीण भागात पुरेसे व शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाकडून विविध पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जातात. मात्र जिल्ह्यातील जवळपास १७८ पैकी ५0 पाणीपुरवठा योजना विविध कारणांमुळे बंद आहेत.

जिल्हा परिषदअंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत अनेक गावांत पाण्याच्या सुविधेसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु सदर योजनांना घरघर लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना ऐन उन्हाळ्यात पाण्यासाठी भटकंती करावी लागणार, हे निश्चित. तर काही योजनेतील पाणीपुरवठ्याचे विद्युत देयके भरली नाहीत. त्यामुळे महाविरणने थेट वीज तोडली आहे. जवळपास ८ कोटींचा वीजबिल भरणा शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये २० गाव पुरजळ पाणीपुरवठा योजना, २३ गावे सिद्धेश्वर योजना, ८ गावे गाडीबोरी योजनेची वीज तोडण्यात आली आहे. तर २६ गावे मोरवाडी योजनेअंतर्गत केवळ आठ गावांना सदर योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू आहे. शिवाय गावातील विविध तांत्रिक अडचणी, आपसी वादामुळेही पाणीपुरवठा योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठ्यातील ५० योजना कार्यान्वीत केल्या होत्या. परंतु येथील पाणीपातळी खालावल्याने, शिवाय विहिरीही कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे या ५० योजनांनाही घरघर लागली आहे. आता ऐन उन्हाळ्यात या गावांची स्थिती बदलणे शक्य नाही. मात्र टंचाईतही ही गावे वंचितच राहणार आहेत.

मुख्यमंत्री पेयजल योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील सात गावांचा समावेश आहे. हिंगोली तालुक्यातील कारवाडी पा.पु.योजना, कळमनुरी तालुक्यातील नांदापूर व वारंगा, औंढा तालुक्यातील येहळेगाव सोळंके, वसमत तालुक्यातील सोमठाणा, करूंदा व हट्टा पाणीपुरवठा योजना आहेत. यातील नांदापूर,
वारंगा व हट्टा येथील मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेस मंजुरी मिळाली आहे. हट्टा येथील योजनेचे काम महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत केले जाणार असून नांदापूर व वारंगा योजनेचे जि. प. पाणीपुरवठा अंतर्गत काम केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना कारवाडी, नांदापूर, वारंगा, येहळेगाव सो., सोमठाणा, कुरूंदा व हट्टा कामांसाठी शासनातर्फे १४ कोटी ९७ लाख निधी खर्च करण्याची तरतूद केली आहे.

पूर्णवेळ प्रमुख नाही
मागच्या सभेतच पाणीपुरवठा विभागाच्या कामावरून सदस्यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. या विभागाला पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता नाही. प्रभारींना दिवस काढायचे आहेत. पदभार काढायचा ठराव होवूनही कुणी पर्याय उपलब्ध नाही.शिवाय दोन्हीकडच्या ताणामुळे ते सक्षमपणे काम करू शकत नाहीत. शासन पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता देत नाही. त्यामुळे या विभागाची बोंब अजूनही कायमच आहे.