हिंगोली वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेसाठी जागेचा अहवाल मागविला
By विजय पाटील | Published: July 18, 2023 08:06 PM2023-07-18T20:06:32+5:302023-07-18T20:07:01+5:30
राज्यातील शासकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यांत प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्न ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
हिंगोली : जागेची उपलब्धता नसल्याचे कारण पुढे करून हिंगोली येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मंजुरीला खोडा बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. याबाबत आ. तान्हाजी मुटकुळे यांनी रेटा लावल्यानंतर पुन्हा हिंगोलीच्या वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेसाठी जागेचा अहवाल मागविला आहे.
याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले की, राज्यातील शासकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यांत प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्न ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याअनुषंगाने अहमदनगर व हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निकषानुसार नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी सुयोग्य जागेची तपासणी करून सविस्तर अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा, असे पत्र कक्ष अधिकारी प्रियंका कागिनकर यांनी काढले आहे.
जागेचा प्रस्ताव आहे धूळखात
हिंगोली येथील शासकीय महाविद्यालयाला पशुधन विकास मंडळ अकोला यांच्या अधिनस्त असलेल्या जागेपैकी २४.८० आर. जमीन उपलब्ध होऊ शकते, असा अहवाल ४ डिसेंबर २०२२ रोजी हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविला आहे. नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सक्षमता तपासणी समितीला तो अहवाल दिला आहे. तर राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागालाही पाठविला आहे. त्यामुळे ही जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया राज्य शासनाकडून केल्यास हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
२०२० मध्ये झाली होती तपासणी
हिंगोली येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी २४ नोव्हेंबर २०२० रोजी नांदेडच्या सक्षमता तपासणी समितीला पत्र काढले होते. त्यानंतर हिंगोलीत तपासणी झाली. त्यानंतर जागेची पाहणी करण्यात आली होती. मात्र जागेचे हस्तांतरण झाले नसल्याने प्रक्रिया ठप्प पडली होती. त्यामुळे या महाविद्यालयास स्थगिती देण्याचा विचार मंत्रिमंडळाकडून केला जात होता. आता आ. तान्हाजी मुटकुळे यांनी पुन्हा मागणी केल्याने पुन्हा प्रक्रिया सुरू झाली आहे.