भगतसिंग कोश्यारी यांच्या ताफ्यातील वाहनाला अपघात; ब्रेक निकामी झाल्याने घडली घटना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 6, 2021 03:34 PM2021-08-06T15:34:18+5:302021-08-06T15:35:16+5:30
Governor Bhagat Singh Koshyari in Hingoli :नरसी नामदेव येथे मंदिराच्या पायरीचे दर्शन घेवून राज्यपाल पुढे औंढा नागनाथ येथील नागनाथ ज्योतिर्लिंगाच्या मंदिरातकडे रवाना होणार आहेत.
हिंगोली : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांचा ताफा हिंगोली येथून नर्सी नामदेव येथे पोहचला. याचवेळी त्यांच्या ताफ्यातील अग्निशामक विभागाच्या वाहनाचे ब्रेक निकामी झाल्याने ही गाडी समोरच्या दोन गाड्यांवर धडकली. त्यामुळे या दोन गाड्यांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये राज्यपाल किंवा त्यांच्या इतर वाहनांना काही नुकसान न झाल्याने अनर्थ टळला आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता हिंगोली येथे हजेरी लावून जिल्ह्यातील सिंचनासह इतर मुद्यांचा आढावा घेतला. हा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी काही जणांची निवेदनेही स्वीकारली. त्यानंतर ते हिंगोली तालुक्यातील नर्सी नामदेवकडे रवाना झाले. नर्सी नामदेव येथे राज्यपाल कोश्यारी यांचा ताफा पोहोचताच अग्निशामक विभागाच्या वाहनाचे ब्रेक निकामी झाले. यामुळे हे वाहन पुढील गाड्यांवर धडकले. यात दोन गाड्यांचे नुकसान झाले. यापासून राज्यपाल कोश्यारी यांचे वाहन दूर असल्याने पुढील अनर्थ टळला. दरम्यान, या ठिकाणी मंदिराच्या पायरीचे दर्शन घेवून राज्यपाल पुढे औंढा नागनाथ येथील नागनाथ ज्योतिर्लिंगाच्या मंदिराच्या पायरीच्या दर्शन घेऊन परभणीकडे रवाना होणार आहेत.
हिंगोलीतील आदिवासी प्रकल्पाच्या कामांचे राज्यपालांनी केले कौतुक
सिंचनाच्या प्रश्नावर सरकारला सूचना देवू
हिंगोली येथे पत्रकारांशी बोलताना राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, राज्यपाल म्हणून मला मागासलेल्या, आदिवासीबहुल भागाचा आढावा घेणे, सिंचन, पिण्याचे पाणी, शिक्षण आदी प्रश्नांवर जाण करून घेत त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे. त्यानुसार मी या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यासाठी दौऱ्यावर आलो आहे. ही सर्व माहिती घेतली तर राज्य व केंद्र सरकारशी बोलता येते. त्यावर निर्णय घेता येतात. या भागात काही अपूर्ण सिंचन योजना आहेत. मावेजा कमी मिळत असल्याने शेतकरी जमिनी देत नाहीत. शासन आता चारपट रक्कम मावेजा म्हणून देत आहे. पूर्वी कमी असायचा. त्यावर शेतकऱ्यांनी विचार केला पाहिजे. अन्यथा सक्तीने भूसंपादन केले तरच हे विकास प्रकल्प होणार आहेत. यावर शासनाला निर्णय घ्यावा लागेल.