डिजिटल पोस्टर, बॅनरविरोधात कारवाई शून्य

शहरात मुख्य रस्त्यावर शासकीय कार्यालयासमोर, राष्टÑीय महामार्गावर, खासगी इमारतीवर विनापरवाना डिजिटल बोर्ड, पोस्टरबाजी बिनदिक्कत सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचीही अंमबजावणी करणारी यंत्रणा वसमतमध्ये नसल्याचे धक्कादायक चित्र दिसत आहे. हे आदेश पाळले जात नसतील तर नेमके कोणाच्या आदेशावर कायदा चालतो याचीच तपासणी करण्याची वेळ आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसमत : शहरात मुख्य रस्त्यावर शासकीय कार्यालयासमोर, राष्टÑीय महामार्गावर, खासगी इमारतीवर विनापरवाना डिजिटल बोर्ड, पोस्टरबाजी बिनदिक्कत सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचीही अंमबजावणी करणारी यंत्रणा वसमतमध्ये नसल्याचे धक्कादायक चित्र दिसत आहे. हे आदेश पाळले जात नसतील तर नेमके कोणाच्या आदेशावर कायदा चालतो याचीच तपासणी करण्याची वेळ आली आहे.
वसमतमध्ये कायद्याचे राज्य आहे का नाही? हाच प्रश्न उपस्थित होतो आहे. नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागांवर खासगी व्यक्तींनी टोलेजंग इमारती बांधल्या. नगरपालिकेने घरनंबर देवून टाकले. सर्व्हे नं. १८०, १५० मधील नगरपालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड परस्पर खरेदी विक्री झाले. त्याुवरही पडदा टाकण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसमत नगरपालिकेच्या कारभाराकडे पहायचे नाही, असे ठरवल्यासारखी अवस्था आहे.
आता तर न्यायालय निर्णयाचीही अंमलबजावणी करायची नाही, असे ठरवल्यासारखे वातावरण आहे. सर्व्हे नं. १५० नगरपालिकेच्या मालकीची जागा तेथे विनापरवाना बांधकामे झाली. त्याच इमारतीवर आता टोलेजंग डिजिटल पोस्टर लावण्याचा प्रकार सुरू आहेत. विनापरवाना डिजिटल पोस्टरवर कारवाईचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. मात्र वसमतसाठी हे आदेश लागू नसल्यासारखे चित्र आहे.
मुख्याधिकाºयांचे निवासस्थान असलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या चारही बाजूला भले मोठ्ठे डिजिटल पोस्टर, बॅनर कायम लागलेले आहेत. मात्र मुख्याधिकाºयांना हा प्रकार दिसत नाही. नगरपालिकेच्या रस्त्यावर दुतर्फा विनापरवाना पोस्टर, बॅनर आहेत. जिल्हा परिषद मैदानावर तर पोस्टर, बॅनर लावण्याची स्पर्धा लागली आहे. उपविभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालयाबाहेरील रस्त्यावर डिजिटल बॅनर, पोस्टर विनापरवाना कायम आहेत. डीवायएसपी कार्यालयाकडे जाणाºया रस्त्यावर पोलीस ठाण्याच्या रस्त्यावरही असे बॅनर, पोस्टर कायम आहेत. बसस्थानकाबाहेरही पोस्टर कायम लागतात. खासगी इमारतीवर लोखंडी सांगाडे उभे करून डिजिटल पोस्टर, बॅनर लावण्याचा नवीन धंदा सुरू झाला आहे. कायद्याची भीती कोणाला राहीलेली नाही. रिकाम्या कामात वेळ व्यर्थ घालवण्याची शासकीय अधिकाºयांची तयारी नाही. त्यामुळे कारवाई कोणी करत नाही. परिणामी, कायदा पाळण्याची तसदी कोणी घेत नाही. यामुळे यासाठीच्या नोडल अधिकाºयांनी कारवाई करावी, असे अपेक्षित आहे. त्याच अधिकाºयांच्या कार्यालयासमोर पोस्टर, बॅनर असतील तर अर्थ काय काढायचा हेच समजण्यास मार्ग नाही.
मुख्याधिकारी अशोक साबळे म्हणाले, विनापरवानगी पोस्टर, बॅनरविरोधात कारवाई होईल. खासगी इमारतीवरही विनापरवाना पोस्टर लावणे गैरकायदेशीर आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र कारवाईचा मुहूर्त कधी मिळणार? हे मात्र जाहीर केलेले नाही. अतिक्रमणविरोधी मोहिमेलाच मुहूर्त अद्याप लागला नसल्याने अतिक्रमण वाढले आहे.
उपविभागीय अधिकारी प्रवीण फुलारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नगरपालिकेने विनापरवाना डिजिटल पोस्टर, बॅनरवर कारवाई केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. मुख्याधिकाºयांना याबाबत कारवाईसंदर्भात सूचना देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.