दोन शाळांवर कारवाई होणार

जिल्ह्यात आरटीईमध्ये मोफत प्रवेश देणे क्रमप्राप्त असतानाही शुल्क आकारणाऱ्या दोन शाळा दोषी असल्याचा अहवाल शिक्षण समितीच्या बैठकीत सादर झाला आहे. या दोन्हीही शाळा हिंगोली तालुक्यातील असून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी सदस्यांनी यावेळी केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात आरटीईमध्ये मोफत प्रवेश देणे क्रमप्राप्त असतानाही शुल्क आकारणाऱ्या दोन शाळा दोषी असल्याचा अहवाल शिक्षण समितीच्या बैठकीत सादर झाला आहे. या दोन्हीही शाळा हिंगोली तालुक्यातील असून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी सदस्यांनी यावेळी केली.
शिक्षण सभापती भैय्या ऊर्फ संजय देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. मागील अनेक सभा, समितीच्या बैठकीत या विषयावर लढा देणाºया विठ्ठल चौतमल यांना अखेर यातील अंतिम अहवाल पहायला मिळाला. यात हिंगोलीतील विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल व कनेरगावची ज्ञानगंगा स्कूल या दोन शाळांमध्ये आरटीईत विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याऐवजी शुल्क आकारल्याचे आढळून आले आहे. तर एका शाळेने तर यातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाकडून परत मिळाल्यानंतरही ते संबंधितांना अदा केले नसल्याने त्याचीही चौकशी सुरू आहे.
शिवाय विद्यानिकेतन यंदाही २0 विद्यार्थ्यांना आरटीईत प्रवेश देत नसल्याने दोनदा नोटीस दिल्याचे शिक्षणाधिकाºयांनी सांगितले. तर आता प्रशासक नेमण्यासाठी उपसंचालकांचे मार्गदर्शन मागविल्याचे सांगितले. उपसंचालकांनीच हे आदेश दिल्याने मार्गदर्शनाची गरज काय? असा सवाल चौतमल यांनी केला.
तर शासनाच्या १४ अधिकाºयांनी आदेश काढून प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यास सांगितले असल्याने त्या तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
हंगामी वसतिगृहे : ३३0 विद्यार्थी बोगस
ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी ३७ हंगामी वसतिगृह जिल्ह्यात सुरू केले होते. त्यात २५३७ विद्यार्थ्यांची यादी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाली होती. मात्र छाननीत २२0७ विद्यार्थीच पात्र ठरले होते. तर प्रस्तावित यादीत नसलेले ३३0 विद्यार्थी बायोमेट्रिकवर घेण्यात आल्याचा प्रकार आढळून आला आहे.
हे विद्यार्थी बोगस असून त्याची रक्कम देवू नये, असे विठ्ठल चौतमल म्हणाले. तर १४३४ विद्यार्थ्यांनाच निधी देता येत असताना व म.रा.शि.प.ची मान्यता न घेता विद्यार्थी वाढले कसे? असा सवालही चौतमल यांनी केल्याने हे प्रकरण तापले होते.
हंगामी वसतिगृहाच्या टिपणीतही दोष असल्याचे सांगून याबाबतची चौकशी उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांमार्फत करून अहवाल सादर करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे.