तक्रारीनंतर कर्जमाफीचे १९७ प्रस्ताव ठरले पात्र

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत २०१७ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रकरणाची तपासणी करुन कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ५ तालुकास्तरीय पीककर्ज तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना केली आहे.

राहुल टकले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत २०१७ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रकरणाची तपासणी करुन कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ५ तालुकास्तरीय पीककर्ज तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना केली आहे. या समित्यांकडे एकूण १८७५ तक्रारी आल्या होत्या. त्यातील ४७० प्रकरणे निकाली काढली असून १९७ शेतकºयांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे.
हिंगोलीच्या तालुकास्तरीय समितीकडे ४८७ तक्रारी आल्या. त्यातील ५ निकाली काढण्यात आल्या असून ३ शेतकºयांना कर्जमाफी मिळाली आहे. वसमतच्या समितीकडे २०७ तक्रारी आल्या. त्यातील १२८ निकाली काढण्यात आल्या असून ९१ शेतकºयांना कर्जमाफी मिळाली. कळमनुरीच्या समितीकडे ३३६ तक्रारी आल्या. त्यापैकी १२३ निकाली काढण्यात आल्या असून २१३ शेतकºयांना कर्जमाफी मिळाली आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यातून ८० तक्रारींपैकी ३६ निकाली काढण्यात आल्या. १० शेतकºयांना कर्जमाफी मिळाली. सेनगाव समितीकडे ७६५ तक्रारी आल्या त्यातील १७८ निकाली काढण्यात आल्या असून ८९ शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. ज्या शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही अशा शेतकºयांनी या समितीकडे अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सुधीर मैत्रेवार यांनी केले आहे.
शेतकºयांची सर्व माहिती बँक व जिल्हाप्रशासनाकडे असूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळविण्यासाठी तक्रार अर्ज करावा लागत आहे. या तक्रारी निवारण्यासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांचे कामकाजही अतिशय ढिम्म सुरु असल्याने त्याचा फटका शेतकºयांना बसताना दिसत आहे.
कर्जमाफी योजना जाहीर होवून दोन वर्ष उलटले तरीही शासनाच्या जाकच अटीमुळे शेतकºयांना शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याने शेतकºयांतून रोष व्यक्त होत आहे.
कर्जमाफीच्या गोंधळाने यंदा ११ टक्केच कर्ज वाटप
राज्य शासनाने २०१७ साली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना जाहीर केली. मात्र शासनाच्या नियोजनाअभावी अद्यापही पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे यंदा केवळ २८ हजार ९१८ म्हणजे ११.६३ टक्केच शेतकºयांना पीककर्ज वाटप करण्यात आले असून ८९ टक्के शेतकºयांना पीककर्जापासून वंचित रहावे लागले आहे. कर्जमाफीच्या जाचक अटीमुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. शासन कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकºयांची एकप्रकारे दिशाभूल करत असल्याचा आरोप शेतकºयांतून होत आहे.
तक्रार अर्जावर ६० सभा
तालुकास्तरीय पीककर्ज तक्रार निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाने एकूण ५ समित्या स्थापन केल्या होत्या. या समित्यांनी एकूण ६० सभा घेतल्या. त्यामध्ये हिंगोली तालुका तक्रार निवारण समितीने १२, वसमत १२, कळमनुरी १२, औंढा नागनाथ १२, सेनगाव १२ अशा एकूण ६० सभा शेतकºयांच्या तक्रारी निवारणासाठी घेतल्या आहेत. सुनावणीच्या वेळी शेतकºयांनाही म्हणने मांडू देण्यात येत असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक सुधीर मैत्रेवार यांनी सांगितले.
निम्म्या तक्रारींचेही निवारण नाही
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मानयोजनेतंर्गत कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने शेतकºयांनी तालुकास्तरीय समित्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. जिल्ह्यातील तालुकानिहाय तक्रारी/निरसन.
हिंगोली वसमत कळमनुरी औंढा नागनाथ सेनगाव
४८७/६ २०७/१२८ ३३६/१२३ ८०/३६ ७६५/१७८
तक्रार निवारण समित्यांकडे एकूण १ हजार ८७५ तक्रार अर्ज आले. त्यापैकी केवळ ४७० अर्ज या समित्यांनी निकाली काढले आहेत. तर १ हजार ४०५ अर्ज प्रलंबित असून १८६ लाभार्थी अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.