शहरातील अतिक्रमणे ेहटविणार-पालकमंत्री
By admin | Published: January 28, 2015 02:11 PM2015-01-28T14:11:49+5:302015-01-28T14:11:49+5:30
मुख्य रस्त्यावर असलेली अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू केली जाईल. तसे आदेशही जिल्हाधिकार्यांना दिल्याचे पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हिंगोली : /शहरात /मुख्य रस्त्यावर असलेली अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू केली जाईल. तसे आदेशही जिल्हाधिकार्यांना दिल्याचे पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.यावेळी आ.तानाजी मुटकुळे, जिल्हाधिकारी तुकाराम कासार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. व्ही. बनसोडे भाजपा जिल्हाध्यक्ष बाबाराव बांगर, बी. डी. बांगर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्र्यांनी सांगितले, येथे विकासासाठी मोठा वाव आहे. सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे आगामी काळात विकासकामे गतीने कशी करता येतील, यावर कटाक्ष राहील. मागील दोन दिवसांत पोलिस वसाहत, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, जलेश्वर तलाव, चिरागशहा तलाव आदीची पाहणी केली. त्यात या तलावांची खोली वाढविणे व सुशोभिकरण केल्यास सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची सोय होणार आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीनेही ही स्थळे विकसित करता येतील. औंढा व नर्सी नामदेवचाही याच पद्धतीने विकास करण्यासाठी प्रयत्न आहेत.
पीक विमा मिळण्यात ज्या निकषांच्या अडचणी आहेत, त्या प्रत्यक्ष शेतकर्यांच्या भेटी घेवून सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. शहरातील अतिक्रमणांचा मुद्दाही लवकरच निकाली काढण्यात येईल, असे ते म्हणाले. डीपीसीत अनेक विभागांना दिलेला निधी अपुरा असतो त्यामुळे तो ते परत करतात, त्याचे पुनर्विनियोजन करावे लागते. मात्र ज्या योजनांना निधीची गरज आहे, त्यांना अपुरा निधी दिला जातो, याबाबत विचारले असता त्याबाबत आगामी काळात लक्ष दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. शहरात ठिकठिकाणी मांसविक्रीचे दुकाने असल्याने त्यांना नेमून दिलेल्या जागीच व्यवसाय करण्यास भागा पाडा, असे सांगितले.
■ या भागाचा सिंचनाचा मोठा प्रश्न आहे. मोठय़ा धरणांतून जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी मिळावे, अशी भूमिका आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी लवकरच जलसंपदामंत्र्यांना हिंगोलीच्या दौर्यावर आणून परिस्थिती अवगत करून दिली जाईल, अे पालकमंत्री म्हणाले.
४/शासकीय अधिकार्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील. जे डॉक्टर खाजगी व्यवसायाकडेच अधिक लक्ष देतात, त्यांना शासकीय सेवेतून मुक्त करून नव्याने पदे भरण्याची कारवाई करण्याचा इशाराही दिला.