वाहून जाणारे मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी साठविण्याचा प्रयत्न : जयंत पाटील
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2021 12:01 PM2021-06-29T12:01:03+5:302021-06-29T12:12:54+5:30
Water Resources Minister Jayant Patil on Marathwada Water crisis : सिद्धेश्वरचा जसा एडीबी बँकेकडे ४५० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला. तसा जायकवाडीचाही जागतिक बँकेकडे पाठविण्यात येणार आहे.
हिंगोली : मराठवाड्याला १०२ टीएमसी पाणी सिंचनासाठी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र जवळपास ३० टीएमसी पाणी इतर राज्यांत वाहून जाते. ते साठविण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून राहणार असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. ( Attempt to save the water of Marathwada that is being carried away, says Water Resources Minister Jayant Patil )
यावेळी समाजकल्याणमंत्री धनंजय मुंडे, माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर, जिल्हाध्यक्ष दिलीप चव्हाण आदींची उपस्थिती होती. यावेळी पाटील म्हणाले, लातूरला पाणीसाठ्याची चांगली संधी आहे. पाणी खाली वाहून जाण्यापेक्षा ते साठवून समतोल राखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मराठवाड्यातील धरणे जुनी आहेत. कालव्यांची पाणीवहन क्षमता घटली आहे. सिद्धेश्वरचा जसा एडीबी बँकेकडे ४५० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला. तसा जायकवाडीचाही जागतिक बँकेकडे पाठविण्यात येणार आहे. बीड, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली या जिल्ह्यात जलसिंचनाचे नवे स्त्रोत निर्माण करण्यासह असलेल्या स्त्रोतांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून सिंचन दुपटीने करण्यासाठी इस्त्रायलच्या धर्तीवर पाणी वापराचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी इस्त्रायलमधील तज्ज्ञांशी ऑनलाईन बैठकाही झाल्या.
हिंगोली जिल्ह्यात काल झालेल्या बैठकीतील विविध मुद्दे मांडून कयाधूवर कळमनुरी तालुक्यातही बंधाऱ्यांसाठी फेरसर्व्हे करण्याचा आदेश दिला. तसेच अनुशेष दूर करण्यासाठी इतर काय पर्या करता येतील, हे तपासण्यासही सांगण्यात आल्याचे ते म्हणाले. तर नांदेडला पैनगंगेवरील इसापूर प्रकल्पात १०२ दलघमीची तूट आहे. ती भरून काढण्यासाठी खरबीवरून पाणी वळवण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र स्थानिकांची भावना लक्षात घेता त्यांच्या हक्काचे पाणी जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. आगामी निवडणुकांत पक्ष स्वबळावर लढणार की आघाडीत असे विचारले असता स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून यावर निर्णय घ्यायचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.