१७ बैल मूळ मालकास देण्याचे औंढा न्यायालयाचे आदेश

औंढा नागनाथ : गोपाळ गोशाळा १७ बैलांचे संगोपन करण्यास अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत मूळ मालकास गोशाळेने बैल परत करावेत, असे आदेश औंढा न्यायालयाने दिले आहेत.

मागील वर्षी जुलै महिन्यात पोलीस ठाणे हट्टा अंतर्गत एका ट्रकमध्ये १८ बैल नेत असल्याबद्दल प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध कायदा व इतर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करून १८ बैल ताब्यात घेतले होते. या मालकाने औंढा न्यायालयात अर्ज करून १८ बैल परत देण्याची मागणी केली असता सदर अर्ज मंजूर करण्यात आला होता. तेव्हा सदर बैल गोरक्षनाथ आदिवासी सेवाभावी संस्था अंतर्गत गोपाल गोशाळा (हट्टा नाईक, ता. सेनगाव) या शासनमान्य गोशाळेत ठेवले होते. त्यांनी न्यायालयाचे आदेश होऊनही अर्जदाराचे बैल ताब्यात दिले नाहीत. त्यामुळे गोशाळा संचालकाविरुद्ध सेनगाव ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.

या गोशाळेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन औंढा न्यायालयाने आमचे म्हणणे न ऐकता निर्णय दिला, म्हणून अपील दाखल केले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गोशाळेचे म्हणणे ऐकून घेऊन पुन्हा निर्णय द्यावा, असे आदेशित केले होते. औंढा न्यायालयात आपले म्हणणे मांडताना, गोशाळेने या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत १८ बैल आमच्या ताब्यात ठेवण्यात यावेत व त्यांचा पालनपोषण खर्च म्हणून प्रतिबैल प्रतिदिन ३०० रुपये अर्जदाराकडून देण्याची विनंती केली होती. तसेच एका बैलाचा मृत्यू झाल्याचे प्रमाणित केले होते.

अर्जदारातर्फे ॲड. बी. डी. कुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲड. प्रदीप लोंढे, ॲड. स्वप्नील मुळे यांनी युक्तिवादात सांगितले की, अर्जदार हा मूळ मालक असून, त्याच्याकडे खरेदी पावत्या आहेत. त्यांच्यावर प्राण्यांच्या हत्येचा एकही गुन्हा दाखल नाही. तसेच सदर गोशाळेस शासनाचे एक कोटी रुपयाचे अनुदान असून, अर्जदाराकडे रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही. ३ महिन्यांत गोशाळेतील एका बैलाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे सदर गोशाळा संगोपन करण्यास असमर्थ असून इतर प्राण्यांच्या जीवितासही धोका होऊ शकतो. सदर गोशाळेत अर्जदार व पोलीस गेले असता एकही जनावर आढळून आले नाही. त्यामुळे गोशाळा विश्वासपात्र नसल्यामुळेच पोलीस ठाणे हट्टा यांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे अर्जदारास बैल परत देण्याची विनंती केली होती. प्रकरणात दाखल कागदपत्रे शासन निर्णय, वरिष्ठ न्यायालयांचे न्याय निर्णय यांचा आढावा घेऊन दिवाणी व फौजदारी न्यायालय औंढा नागनाथ सहदिवाणी न्यायाधीश डी. एम. गुलाटी यांनी दोन दिवसांपूर्वी याबाबत निकाल घोषित करून सदर गोशाळेला शासनाने यापूर्वीच अनुदान दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांना अर्जदाराकडे पालनपोषण खर्च मागण्याचा अधिकार नाही.

गोशाळेच्या ताब्यात असलेल्या एका सदृढ बैलाचा मृत्यू होणे, यावरून सदर गोशाळा संगोपन करण्यास अपयशी ठरल्याचे दिसते. त्यामुळे सदर गोशाळेने दाखल केलेले उच्च, सर्वोच्च न्यायालयांचे न्याय निर्णय त्यांना लागू होत नाहीत. त्यामुळे गोशाळेने सदर जप्त १७ बैल पोलीस ठाणे हट्टा यांच्या ताब्यात देऊन त्यांनी ते तात्काळ स्थळाचा पंचनामा करून अर्जदारास द्यावेत, असे आदेशित केले आहे. पालनपोषण खर्चाची मागणी फेटाळून लावली. अर्जदारातर्फे औंढा न्यायालयात ॲड. बी. डी. कुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲड. प्रदीप लोंढे, ॲड. स्वप्नील मुळे यांनी बाजू मांडली, तर उच्च न्यायालयात अर्जदारातर्फे ॲड. रामचंद्र निर्मल यांनी काम पाहिले तर सरकारतर्फे विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता शारदा भट्ट, ॲड. सवने यांनी काम पाहिले.