आचारसंहितेमुळे ‘त्या’ निधीवर सभा नाही

जिल्हा परिषदेच्या हक्कावर वारंवार गंडांतर येत असल्याने हैराण झालेल्या जि.प. सदस्यांनी आता ५0५४ च्या निधीसाठी सभा घेण्याचे नियोजन केले होते. मात्र मध्येच आचारसंहिता लागल्याने ही सभा आता त्यानंतरच होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेच्या हक्कावर वारंवार गंडांतर येत असल्याने हैराण झालेल्या जि.प. सदस्यांनी आता ५0५४ च्या निधीसाठी सभा घेण्याचे नियोजन केले होते. मात्र मध्येच आचारसंहिता लागल्याने ही सभा आता त्यानंतरच होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
हिंगोली जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून ५0५४ हे लेखाशीर्ष वर्ग करताना त्यासोबतच कामांची शिफारस केली होती. ही कामे आमदार, खासदार, पालकमंत्री आदींनी शिफारस केल्याचे सांगितले जात होते. मात्र याला अनेक जि.प.सदस्यांचा उजर होता. परंतु यावर तडजोड करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. त्यामुळे सदस्यांनी सभा घेण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम तर राबविली. मात्र हे पत्र पुढे रेटले नाही. दरम्यान आचारसंहिता लागू झाली आणि सर्वच मुसळ केरात गेले. त्याचा परिणाम म्हणून आता अनेकांना ही कामे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या शिफारसींप्रमाणे होणार असल्याचे वाटत आहे. मात्र जि.प.त आलेल्या निधीचे नियोजन जि.प.नेच करायचे, अससल्याचा शासन आदेश दाखवून काहींनी ही कामे रद्द करून नवीन कामे घेण्यात यावीत, अशी भूमिका घेतली आहे. तर परभणी-हिंगोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर सभा घेवूनच त्याचे नियोजन केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे तोपर्यंत कुणालाच काही करता येणार नसल्याने हा १.९८ कोटींचा निधी कात्रीत सापडला आहे. तर दोन वेगवेगळ्या सभागृहाच्या लोकप्रतिनिधींत अधिकारावरुन संघर्ष उभा राहिला आहे.
दलित वस्ती सुधार योजनेत यापुढे आमदार, खासदार यांनी शिफारसी केलेली कामेच होणार आहेत. नवा आदेश राज्य शासनाने काढला असून या आदेशानुसारच पुढील कामे करण्यास सांगितले आहे. लोकप्रतिनिधींनी कामे सुचवावीत, असे आदेशात नमूद करून लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदार, खासदार, पालकमंत्री हेच राहणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातूनही राज्यभर संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे असून न्यायालयात जाण्याची तयारी आहे. यापुढे या संघर्षाला आणखी धार येऊ शकते. मात्र पंचायत राज मोडीत काढण्याचा डाव सुरू असल्याचे दिसत आहे.