‘त्या’ ठरावावरून झाली कोंडी

शिक्षण समितीच्या बैठकीत चर्चा न होताच ठराव घेतल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जि.प. अध्यक्षांसमोर लिहून दिले. सभापतींच्या दबावाखाली हे केल्याने यावर काय कारवाई करणार, असा सवाल करून जि.प.सदस्या रत्नमाला चव्हाण यांनी प्रशासनाला चांगलेच कोंडीत पकडले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : शिक्षण समितीच्या बैठकीत चर्चा न होताच ठराव घेतल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जि.प. अध्यक्षांसमोर लिहून दिले. सभापतींच्या दबावाखाली हे केल्याने यावर काय कारवाई करणार, असा सवाल करून जि.प.सदस्या रत्नमाला चव्हाण यांनी प्रशासनाला चांगलेच कोंडीत पकडले.
अर्थसंकल्पीय सभेत ऐनवेळच्या प्रश्नांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. यावेळी अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे यांनीही संबंधितांनी चूक झाल्याचे मान्य केले. माफीही मागितली. आता त्यांना माफ करा, असे सांगितल्याने चव्हाण यांना चांगलेच बळ मिळाले. तर इतर सदस्यांनीही साथ दिल्याने सीईओ एच.पी. तुम्मोड यांनाच यात काय कारवाई करणार, अशी विचारणा केली. त्यांनी शिक्षणाधिकारी इंगोले यांना कारणे दाखवा दिली असून खुलासा येताच त्यानुसार कारवाई करू, असे सांगितले. चव्हाण यांनी हा मुद्दा चांगलाच रेटून धरल्याने प्रशासनाची मात्र कोंडी झाल्याचे चित्र पहायला मिळाले. सभापती संजय देशमुख यांनी मात्र इतिवृत्त समितीसमोर सादर केले तेव्हा त्यावर कोणीच आक्षेप घेतला नसल्याचे सांगितले.
यावेळी शिक्षण हक्कमधील मोफत प्रवेशासाठी लाभार्थी व शिक्षण विभाग अशा दोघांकडूनही शाळा पैसे लाटत असल्याचा प्रश्न जाणीवपूर्वक ताटकळत ठेवला जात असल्याचा आरोप जि.प.सदस्य चौतमल यांनी केला. लवकरच अहवाल देऊ, असे शिक्षणाधिकाºयांनी सांगितले. तर चट्टोपाध्याय वेतनश्रीचा प्रश्न डॉ.सतीश पाचपुते यांनी विचारल्यावर तुम्मोड यांनी ८७ पात्र प्राथमिक शिक्षकांपैकी ६३ जणांना दिली. २0 जणांची कागदपत्रे व्यवस्थित नाहीत. तर ४ जणांना देता येत नसल्याचे सांगितले. घरकुल लाभार्थ्यांची ड यादी सादर होत नसल्याच्या प्रश्नावर सीईओंनी सर्व बीडीओंना शनिवारची डेडलाईन दिली. तर लासिना येथील आरोग्य उपकेंद्र बंद राहत असल्याचा मुद्दाही चौतमल यांनी मांडल्यानंतर अशा सर्वच ठिकाणच्या उपकेंद्रांची पाहणी करून ठोस कारवाईचे आश्वासन आरोग्य विभागाने दिले. तर उपाध्यक्ष अनिल पतंगे यांनी गावात जावून या कर्मचाºयांनी सेल्फी पाठविण्याचा प्रयोग राबवू, असे सांगितले. अध्यक्षा नरवाडे यांनीही अनेक ठिकाणी अधिकारी-कर्मचारी गैरहजर राहत असून कडक कारवाईच्या सूचना दिल्या. वसमत पं.स.चे सभापती दळवी यांनी सर्व शिक्षातील कर्मचारी येत नसून ठराव घेवूनही त्याच्यावर कारवाई नाही. इतरही अनेक बाबींत असेच घडते, असा आरोप केला. प्र.मा. नसताना घरकुले झाली. आता निधी देत नाहीत. अभियंतेही ऐकत नाहीत. मग अशांवर कोण कारवाई करणार? असा उद्विग्न सवाल केला.