जातवैधता; हिंगोलीत ४८ शिक्षकांना नोटिसा

मागास प्रवगार्तून शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र ज्यांनी अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्रच दाखल केले नाहीत, अशा शिक्षण विभागातील ४८ शिक्षकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एका महिन्यापूर्वी नोटीसा दिल्या. तर इतर विभागातील ८ जणांनाही अशाच नोटिसा नुकत्याच दिल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : मागास प्रवगार्तून शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र ज्यांनी अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्रच दाखल केले नाहीत, अशा शिक्षण विभागातील ४८ शिक्षकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एका महिन्यापूर्वी नोटीसा दिल्या. तर इतर विभागातील ८ जणांनाही अशाच नोटिसा नुकत्याच दिल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत मागास प्रवगार्तील शिक्षकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र अद्याप सादर केले नाही. अशा ४८ प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच. पी. तुम्मोड यांनी नोटिसा बजावल्या. शिवाय जात वैधता प्रमाणपत्र नोटीस बजावल्यानंतर आठ दिवसांत प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यापैकी केवळ सात ते आठ जणांनीच याबाबत पूर्तता करून जात वैधता पडताळणी समितीकडे अर्ज दाखल केल्याच्या पावत्या सादर केल्या. उर्वरित शिक्षकांनी मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास दिरंगाई केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता जि. प. प्रशासन पुढील काय कार्यवाही करेल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. आरक्षित जागेत मागास प्रवगार्तून शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाºयांना जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी समितीकडून वैधता तपासून घेणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेकांनी याबाबत पूर्तता केली नाही. इतर विभागातील ८ तर सर्वाधिक शिक्षणच्या ४८ कर्मचाºयांना प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या जि. प. प्रशासनाच्या सूचना आहेत.
१८ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षण विभागातील आरक्षित प्रवर्गातील कर्मचाºयांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना आहेत. तर सामान्य प्रशासनचे ५ कर्मचारी, आरोग्य विभाग २, बांधकाम विभाग १ कर्मचाºयाने वैधता दिली नाही.
शासकीय सेवेत रूजू झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत मागास प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाºयांना जात पडताळणी करून जात वैधता प्रमाणपत्र संबधित विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक असते.