टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 10, 2019 12:12 AM2019-03-10T00:12:21+5:302019-03-10T00:15:34+5:30
राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील इयत्ता दहावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफीसाठी शासनाकडून खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.
हिंगोली : राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील इयत्ता दहावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफीसाठी शासनाकडून खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.
यावर्षी दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. त्यामुळे शासनाने दुष्काळ जाहिर केला असून टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
दहावी बारावतील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांची यादीनुसार तेथील विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ केले जाणार आहेत. शासनाकडून याबाबत शिक्षण विभागास तशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत राज्यमंडळाकडे एकूण ८ कोटीं ३२ लाख ६८ हजार ९०५ एवढा निधी शिल्लक आहे. या शिल्लक निधीतून राज्यमंडळाने सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील महसूल व वन विभागाने घोषीत केलेल्या राज्यभरातील टंचाईग्रस्त भागातील दहावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क माफ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिवाय त्यानंतरही तरतूद कमी पडल्यास सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता ३८०७.३ हजार उपलब्ध तरतूदीमधून शुल्क माफी करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. परंतु सदर प्रक्रियेस जिल्ह्यात अद्याप सुरूवात करण्यात आली नाही. टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची आकडेवारी जुळवणीचे कामे सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु प्रत्येक्षात मात्र कामास अद्याप सुरूवातच झालेली नाही.
एका महिन्यात कार्यवाही करा
शालेय शिक्षण क्रिडा विभागाच्या १८ आॅक्टोबर १९९३ च्या शासननिर्णयानुसार टंचाईग्रस्त भागातील इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येते. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील दुष्काळ जाहिर केलेल्या टंचाईग्रस्त गावातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहेत. सदर प्रक्रीया एका महिन्यात पुर्ण करावी अशाही शासनाकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागातर्फे नियोजन सुरू असल्याचे सांग्ण्यात आले. शिवाय टंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येनुसार तेथीलविद्यार्थ्यांना लाभ दिला जाईल.