स्मार्ट ग्रामसाठी लवकरच तपासणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 22, 2018 12:44 AM2018-05-22T00:44:24+5:302018-05-22T00:44:24+5:30
स्मार्ट ग्राम योजनेसाठी २0१७-१८ मध्ये पंचायत समित्यांकडून प्रस्ताव पाठविण्यास वारंवार विलंब होत आहे. शिवाय काटेकोर तपासणी करून यादी पाठविण्यात येत नसल्याचेही चित्र आहे. प्रत्येक तालुक्यातील पहिल्या पाच गावांची तपासणी आचारसंहिता संपल्यानंतर लगेच होणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : स्मार्ट ग्राम योजनेसाठी २0१७-१८ मध्ये पंचायत समित्यांकडून प्रस्ताव पाठविण्यास वारंवार विलंब होत आहे. शिवाय काटेकोर तपासणी करून यादी पाठविण्यात येत नसल्याचेही चित्र आहे. प्रत्येक तालुक्यातील पहिल्या पाच गावांची तपासणी आचारसंहिता संपल्यानंतर लगेच होणार आहे.
जिल्ह्यात स्मार्ट ग्राम योजनेत प्रस्ताव दाखल करायला सर्वच गावांची घाई दिसते. मात्र यातील निकष पूर्ण करणाऱ्या कामांचा पत्ता नाही. त्यामुळे काही गावे नुसती प्रस्तावांपुरतीच उरत आहेत. मात्र जे सरपंच ‘स्मार्ट’ आहेत, ते बक्षीस मिळण्याच्या आशेने बरोबर जुळवाजुळव करून योग्य दिशेने जात निकष पूर्ण करीत असल्याचेही दिसून येत आहे. या योजनेची तपासणी करण्याचे काम होणार होते. परंतु आचारसंहितेमुळे ते लांबले आहे. आता आचारसंहिता झाल्यावर लागलीच त्यास प्रारंभ होणार आहे.
यामध्ये औंढा नागनाथ तालुक्यातील अंजनवाडी, जोडपिंप्री, सिद्धेश्वर, कोंडशी बु., सोनवाडी, हिंगोली तालुक्यातील भोगाव, हिरडी, कलगाव, दाटेगाव, राहोली बु., कळमनुरी तालुक्यातील डोंगरगाव, बोथी, असोलवाडी, भोसी, वाकोडी, सेनगाव तालुक्यातील वरूड चक्रपान, केलसुला, लिंबाळा आ., घोरदरी, बरवड पिंप्री ही गावे पहिल्या पाचमध्ये असून त्यांची तपासणी होणार आहे. या ग्रा.पं.च्या स्वमूल्यांकनानुसार ही यादी तयार झाली आहे. तर आता दुसºया पंचायत समितीच्या समितीकडून पुनर्मूल्यांकन होणार आहे. या योजनेत तालुका स्तरावर प्रथम आल्यास १0 तर जिल्हा स्तरावर ४0 लाखांचे बक्षीस आहे. मात्र तालुक्यात प्रथम आलेल्यास दोन वर्षे जिल्हा बक्षीसासाठी प्रस्ताव देता येत नाही.
गावातील स्वच्छता, सर्व अभिलेखे अद्ययावत, पाणीपट्टी, घरपट्टी शंभर टक्के वसुली, गावातील अंतर्गत व्यवस्थापन, अपारंपरिक उर्जा व पर्यावरण रक्षण, गाव विकासाचे उत्तरदायित्व, पारदर्शकता व तंत्रज्ञान वापर, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, अपंग विकासात सक्रिय सहभाग करणेही अपेक्षित आहे. त्या-त्या विभागासाठी निधी राखीव ठेवून खर्च करणे अपेक्षित आहे. याचे व्यवस्थापन करणाºया ग्रामपंचातींना चांगले गुण मिळतात.