‘त्या’ सदस्यांच्या जिवाची घालमेल सुरूच

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींनी वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्याने पद जाण्याची टांगती तलवार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोसळण्याची भीती आहे. त्यातच शासनही माहिती मागवित असल्याने सदस्यांची धास्ती वाढत चालली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींनी वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्याने पद जाण्याची टांगती तलवार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोसळण्याची भीती आहे. त्यातच शासनही माहिती मागवित असल्याने सदस्यांची धास्ती वाढत चालली आहे.
एकीकडे नगरसेवकांबाबत नगरविकास विभागाकडून माहिती मागविली जात असताना दुसरीकडे जि.प. व पं.स. सदस्यांबाबत तहसील प्रशासनाकडून माहिती मागविण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यात सात नगरसेवकांनी निवडणुकीनंतर सहा महिन्याच्या आत जात पडताळणी सादर केली नव्हती. तर वसमतचे नगराध्यक्ष श्रीनिवास पोराजवार हे आठवे होते. नगरसेवकांमध्ये हिंगोली येथील उषा ढबाले, अनिता गुट्टे, आनंदा खंदारे, कळमनुरीतील शकुंतला बुरसे, वसमतमधील साधना पुंडगे, वैशाली इंगळे, रविकिरण वाघमारे यांचा यात समावेश होता. आता पुन्हा या नगरसेवकांसह सर्वांचीच पक्षनिहाय आकडेवारी मागविली गेल्याने नेमका काय प्रकार सुरू आहे, याबाबत नगरसेवक धास्तावलेले आहेत.
दुसरीकडे जि.प. व पं.स. सदस्यांमध्येही असे अनेकजण आहेत. त्यांनाही आता तहसील कार्यालयातून संपर्क करून जातवैधता प्रमाणपत्रांबाबत विचारणा केली जात आहे. ज्यांनी अर्जासोबतच प्रमाणपत्र दिले, अशांनाही यात विचारणा होत असल्याने ही मंडळी हैराण दिसत आहे.
जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव वेळेत असेल तर ती देण्याची जबाबदारी समितीचीच आहे. त्यामुळे नाहक लोकप्रतिनिधींना यात मन:स्ताप होत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यात खरेच दिलासा मिळतो की कसे? याची उत्कंठा आहे.