रेमडेसिविर पुरवठ्यानंतरही रक्कम न दिल्याने रुग्णालय प्रशासनास फौजदारीची नोटीस

मागील आठ दिवसांपासून विविध कारणे सांगितली जात आहेत. कधी औषध निर्माता रजेवर असतो, तर कधी प्रशासकीय अधिकारी याबाबत तपासणी करायची, असे सांगून देयके प्रलंबित ठेवत आहे. एवढ्या निकडीच्या काळात मिळालेल्या इंजेक्शनच्या देयकांसाठी का अडवणूक होत आहे, हे कळायला मार्ग नाही.

खासगी पुरवठादार स्वत: अग्रीम भरून इंजेक्शन मागवितात. त्यांना जास्त काळ रक्कम ठेवणे परवडणारे नसते. त्यातच विलंब झाल्यास त्यांचा पुढचा पुरवठा बंद होतो. आता एवढे मोठे भांडवल अडकून पडल्यावर नवीन निधी उभारायचा कुठून, असा त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे. याचमुळे अनेक स्टॉकिस्ट इंजेक्शनच मागवत नसल्याचेही दिसत आहे. मात्र, त्याचा फटका कोरोना रुग्णांना बसत असून, याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

दिलेल्या नोटिसीत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.डी.एन. मोरे, औषध निर्माण अधिकारी एस.टी. नाईकवडी, प्रशासकीय अधिकारी डॉ.पी.डी. चव्हाण यांच्यावर ठपका ठेवला असून, २४ तासांत खुलासा न केल्यास गुन्हा दाखल करून निलंबनाचा प्रस्ताव व विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना का सादर करू नये, याचा खुलासा करण्यास आदेशित केले आहे.

‘त्या’ त्रिकुटाची कायम चर्चा

यापूर्वी अनेक पुरवठादारांनी रुग्णालयातील ठरावीक लोकांशी संधान बांधून आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याची जाेरदार चर्चा रुग्णालय प्रशासनाच्या वर्तुळात आहे. तुटवडा अथवा अधिकचा पुरवठा याच्या अनेक सुरस कथा आहेत. त्यात औषध निर्माण अधिकारी, लेखाधिकारी व प्रशासकीय अधिकऱ्यांच्या नावाने ही ओरड होते. मात्र, या साखळीतील एक घटक लाचलुचपतच्या छाप्यानंतर निखळला. इतरांनी तरीही बोध घेतला नाही. आता जिल्हा प्रशासनातील एका जबाबदार अधिकाऱ्यानेच नोटीस दिल्यानंतर, रुग्णालय वर्तुळात होणारी ओरड रास्त असल्याची पुष्टीच देणार आहे.