पीककर्ज वाटप भ्रमाच्या ‘भोपळ्या’गतच

खरीप हंगामाला प्रारंभ होण्यासाठी आता २0 दिवसांचा काळ उरला आहे. तरीही बँका पीककर्जाचे शेतकऱ्यांचे अर्जच स्वीकारत नसून अग्रणी बँकही नुसतीच बुजगावण्याची भूमिका निभावत असल्याने शेतकरी कर्जमाफी झाल्याने तरी कर्ज मिळेल, या भ्रमातच आहे. उद्दिष्टाच्या एक टक्केही पीककर्ज वाटप झाले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : खरीप हंगामाला प्रारंभ होण्यासाठी आता २0 दिवसांचा काळ उरला आहे. तरीही बँका पीककर्जाचे शेतकऱ्यांचे अर्जच स्वीकारत नसून अग्रणी बँकही नुसतीच बुजगावण्याची भूमिका निभावत असल्याने शेतकरी कर्जमाफी झाल्याने तरी कर्ज मिळेल, या भ्रमातच आहे. उद्दिष्टाच्या एक टक्केही पीककर्ज वाटप झाले नाही.
दरवर्षीच राष्ट्रीयीकृत व खाजगी बँका पीककर्ज वाटपास दिरंगाई करतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आपोआपच खाजगी सावकारांच्या दावणीला बांधला जात आहे. याचे बँकांनाही काही सोयर-सूतक नाही. जिल्हा प्रशासन दरवर्षी बैठका घेवून तंबी देते त्यानंतर पीककर्ज वाटपाचा टक्का दोन-चारने वाढतो. लोकप्रतिनिधींच्याही बैठकांचा थोडाबहुतच परिणाम होतो. आता कर्जमाफीच्या याद्यांचेच भिजत घोंगडे कायम असल्याने अनेक शेतकºयांना हाही एक संभ्रम आहे. कुणाचे यादीत नाव आहे तर कुणाचे नाही. अर्ज करूनही पात्र झालो की नाही, खाते बेबाकी झाले की नाही, याची माहिती शेतकºयांना मिळणे दुरापास्त झाले आहे. कर्जमाफी झाल्यानंतरही काही बँका लाभार्थ्यास दारात उभे करीत नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे अग्रणी बँक तर निव्वळ नावालाच उरली आहे. या बँकेचे कोणी काही ऐकतच नाही. शिवाय अग्रणी बँकेकडे थेट माहितीही मिळत नाही. शेतकºयांनाही हुसकावण्याची नवी परंपरा सुरू झाली आहे. या बँकेतच अरेरावी वाढल्याने इतर बँका तर मोकाट होण्यास मोकळ्याच आहेत. सामान्य शेतकºयांनाही थेट रिझर्व्ह बँकेचा रस्ता दाखविला जात आहे.
जिल्हाधिकाºयांनी लक्ष द्यावे
लोकप्रतिनिधींनी वाºयावर सोडलेल्या शेतकºयांना आता केवळ जिल्हाधिकाºयांकडूनच अपेक्षा आहेत. बँका पीककर्जाचे अर्जही घेत नसल्याची सार्वत्रिक बोंब आहे. विचारणा केली तर मात्र असे काहीच नसून अर्ज घेत असल्याचे सांगून बँक अधिकारी मोकळे होत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनीच यात लक्ष घातले तर न्याय मिळू शकेल, अशी भाबडी आशा शेतकºयांना आहे.
या बँका ‘भोपळ्या’तच
अलाहाबाद बँक, बँक आॅफ इंडिया, कॅनरा बँक, देना बँक, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक आॅफ इंडिया, विजया बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक यांनी अजून एकाही लाभार्थ्याच्या हातावर कर्ज टेकवलेले नाही. किंबहुना सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँका एकाच माळेचे मणी झाल्या आहेत.
स्वत:ची निवडणूक असली की दारात वारंवार चकरा मारणारी लोकप्रतिनिधी मंडळी सध्या वेगळ्याच निवडणुकीत गुंतली आहे. शेतकºयांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असलेल्या पीककर्जाचा प्रश्न तर कुणी हाताळायलाच तयार नाही. तूर, हरभरा खरेदीच्या हमीभाव केंद्राकडेही कधी कुणी फिरकत नाही.
शेतकºयांना सत्ताधाºयांनी वाºयावर सोडले अन् विरोधकही जवळ करायला तयार नाहीत. त्यामुळे निमूटपणे हे सगळे सहन करण्याशिवाय शेतकºयांकडे कोणताच पर्याय उरला नाही. आता तरी लोकप्रतिनिधींना जाग यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कर्जमाफीचे लाभार्थी होण्याची पक्की खात्री असलेले अनेकजण आता बँकांचे उंबरे झिजवत आहेत. त्यांना मात्र खरी माहितीच मिळत नाही. या मृगजळामागे धावताना नवीन कर्जाचा पेच कायमच राहत आहे.
७९३ जणांनाच कर्ज
जिल्ह्यातील विविध बँकांच्या १११ शाखा आहेत. त्यांना खरिपासाठी ९५९ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी केवळ ५.६७ कोटी रुपयांचे कर्ज ७९३ शेतकºयांना वितरित केले. त्यातही महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचेच ४६६ जणांना ४.२६ कोटी, परभणी मध्यवर्ती बँकेचे २५७ जणांना ५६ लाख, व्यावसायिक बँकांचे ७0 जणांना ८४ लाख, बँक आॅफ बडोदाचे ३८ जणांना ४0 लाख, बँक आॅफ महाराष्ट्रचे ९ जणांना १0 लाख, ओरियंट बँक आॅफ कॉमर्सचे ६ जणांना ११ लाख, स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे १२ जणांना १९ लाख, सिंडीकेट बँकेचे एकाला ३५ हजार, युको बँकेचे चौघांना २.७८ लाख असे कर्ज वाटप झाले आहे. तर वाटपाचे प्रमाण 0.५९ टक्के एवढे आहे.