मयत शेतकऱ्याच्या नावावर उचलले पीक कर्ज; १३ जणांवर गुन्हा

वसमत : येथील युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेतून मयत शेतकऱ्याच्या नावावर पीक कर्ज उचलल्या प्रकरणी १३ जणांविरोधात वसमत पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. एका कार्यकर्त्याने माहिती अधिकाराद्वारे वर्षभर पाठपुरावा केल्याने ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात युनियन बँक व्यवस्थापक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, दुय्यम निबंधक यांच्यासह १३ जण आरोपी आहेत.

वसमत तालुक्यातील चोंडीतर्फे सेंदुरसना येथील कणीराम नामदेव राठोड हे ४ जून २००५ रोजी मयत झाले आहेत. मात्र त्यांच्या नावावर १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी युनियन बँकेतून कर्ज उचलल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. विशेष म्हणजे हा प्रकार मयताच्या मुलांनाही माहिती नाही. सातबारावर कर्जाचा बोजाही टाकण्यात आला. याप्रकरणी वसमत येथील म. नदाफ बशीर खान यांनी संबंधिताची माहिती घेतली असता मयताच्या नावाने परस्पर बँकेत खाते उघडण्यात आले. मयताचे आधारकार्ड, पॅनकार्ड ही बनावट काढण्यात आले. या माहितीच्या आधारे युनियन बँकेच्या व्यवस्थापकाने १ लाख ५ हजारांचे कर्ज दिले असल्याचे समोर आले. याप्रकरणी तक्रार दिलीय; मात्र पोलिसांनी कारवाई करण्यास टाळाटाळ सुरू केली होती. पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याप्रकरणी सतत पाठपुरावा केला. लोकशाही दिनातही तक्रार दिली. तरीही या गंभीर प्रकरणात नेहमीच चालढकलच होत होती. मात्र तक्रारदाराने पाठपुरावा सुरूच ठेवल्याने अखेर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला.

याप्रकरणी वसमत युनियन बँकेचे व्यवस्थापक, बँकेचे कर्ज वितरण व्यवस्थापक, रोखपाल, बँक खाते तपासणीस, खाते उघडण्याचे दोन साक्षीदार, मुद्रांक विक्रेता, चोंढीतर्फे सेंदुरसनाचे तलाठी वाघिले, मंडळ अधिकारी अंभोरे, दुय्यम निबंधक नोंदणी अधिकारी डफडे, बनावट आधारकार्ड तयार करून देणारे व्यक्ती, बनावट पॅनकार्ड तयार करणारे व्यक्ती अशा १३ जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. मयताच्या नावावर पीक कर्ज देण्याच्या प्रकरणांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी अखेर गुन्हा दाखल झाल्याने प्रचंड खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक शिवाजी गुरमे तपास करत आहेत.

याप्रकरणी तक्रारदार म. नदाफ बशीर खान यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सतत वर्षभर पाठपुरावा केला. सरळ बनावट कर्ज प्रकरण असतानाही कोणी दखल घेत नव्हते. याबाबत लोकमतने पाठपुरावा केल्याने प्रशासन जागी झाले. आता आरोपींना फरार दाखवून अटकपूर्व जमानतीची संधी न देता अटक करुनच चौकशी झाली पाहिजे, तरच बनावट कर्ज प्रकरणाचे रॅकेट समोर येऊ शकते. अन्यथा फरार दाखवून आरोपींना पुन्हा मोकळे सोडण्याचे प्रकार होण्याची भीती आहे.