विदर्भ-मराठवाडा विभागातील १९ जिल्ह्यांमध्ये राबविणार दुग्ध विकास प्रकल्प

राज्यातील पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात दुग्ध व्यावसाय एकवटलेला असून, त्या प्रमाणात विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध व्यवसाय केला जात नाही.

हिंगोली : विदर्भ व मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ या तीन वर्षांच्या कालवधीत दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा २ राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. दोन वर्षानंतर प्रकल्पाच्या फलश्रुतीबाबत आढावा घेऊन सन २०२६-२७ मध्ये प्रकल्प राबविण्याबाबत विभागाच्या स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असा निर्णय १६ सप्टेंबर रोजी शासनाने घेतला आहे.

राज्याच्या विकासाला गती देत असताना आधीच अस्तित्वात असलेला असमतोल कमी करण्याचा विचार केला पाहिजे, असे नमूद करून ज्या जिल्ह्याचा राज्याच्या ‘सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये’ कमी सहभाग आहे, अशा जिल्ह्यांमध्ये सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि संतुलित विकासात्मक वाढ होईल, याची खात्री करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली आहे.

सन २०२२-२३ मधील आकडेवाडीनुसार दुग्धोत्पादनात देशपातळीवर महाराष्ट्राचा ६वा क्रमांक लागतो. देशात दरडोई दूध सेवनाचे प्रमाण ४५९ ग्रॅम प्रतिव्यक्ती दिन असे असून, पंजाब राज्यामध्ये हेच प्रमाण १२८३ ग्रॅम प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण ३२९ ग्रॅम प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन इतके आहे. त्यामुळे राज्यात दुधाच्या उत्पादनात वाढ करण्यास वाव आहे. राज्यातील पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात दुग्ध व्यावसाय एकवटलेला असून, त्या प्रमाणात विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध व्यवसाय केला जात नाही. दुग्ध व्यावसाय हा शेतीपूरक व्यावसाय असून, त्याद्वारे पशुपालक, शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते. विदर्भ व मराठवाड्यात कमी पर्जन्यमानामुळे शेतीपासून शाश्वत उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे सदर भागात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण जास्त आहे. यासाठी तेथील शेतकऱ्यांना जोड उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

यापूर्वी ११ जिल्ह्यांमध्ये राबविला कार्यक्रम
यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये सन २०१६ ते २०२२ या कालावधीत ‘विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा १’ हा कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. सदर कार्यक्रमाची फलश्रुती कार्यक्रम राबविताना आलेले अनुभव विचारात घेऊन विदर्भ व मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्धोत्पादनाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी ‘दुग्ध विकास प्रकल्प दोन’ राबविण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.

असे असतील लाभार्थ्यांचे निकष
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडे किमान पाच दुधाळ जनावरे असावीत. शास्त्रोक्त पशु आहार पद्धतीने ज्ञान असलेले दुग्ध उत्पादक, शेतकरी. पशुधनाच्या भावी पिढ्यांची पैदास केवळ कृत्रिम रेतनाद्वारे करण्यास इच्छुक असलेले पशुपालक.