दलित वस्तीची कामे रोखली

दलित वस्ती सुधार योजनेची कामे तोंडी आदेशान्वये रोखण्यात आली आहेत. याबाबत आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असून त्यात एकाच वस्तीला दोन ते तीन ठिकाणी विभागून निधी दिल्याचा आरोप करून चौकशीची मागणी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : दलित वस्ती सुधार योजनेची कामे तोंडी आदेशान्वये रोखण्यात आली आहेत. याबाबत आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असून त्यात एकाच वस्तीला दोन ते तीन ठिकाणी विभागून निधी दिल्याचा आरोप करून चौकशीची मागणी केली आहे.
दलित वस्ती सुधार योजनेत जिल्हा परिषदेला तब्बल २६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. यातून ४0१ वस्त्यांमध्ये ५८७ कामे करण्यास मंजुरी दिली होती. यासाठी २५.९८ कोटींच्या निधीचे वितरण केले. यात हिंगोली तालुक्यातील १0२ गावांत १४८ वस्त्यांमध्ये ५.८0 कोटी, कळमनुरी तालुक्यातील ७१ गावांतील १0३ वस्त्यांमध्ये ५.0१ कोटी, वसमत तालुक्यातील ९६ गावांतील १३८ वस्त्यांमध्ये ६.२१ कोटी, औंढा तालुक्यातील ५२ गावांत ८५ वस्त्यांमध्ये ३.३७ कोटी तर सेनगाव तालुक्यातील ८0 गावच्या ११३ वस्त्यांमध्ये ५.५६ कोटींचा निधी वितरित केला आहे.
या निधीतील कामांची अंदाजपत्रके तयार करणे, तांत्रिक मान्यता घेणे आदी कामांना आता सुरुवात झाल्याचे पहायला मिळत आहे. हा निधी ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर मिळाल्याने सरपंच मंडळी या कामांना संथगतीने प्रारंभ करीत आहे. काही तुरळक ठिकाणीच ही कामे सुरूही झाली आहेत. तर काहींनी कार्यारंभ आदेशाची वाट न पाहताच हे काम सुरू केल्याने अशांची गोची होण्याची भीती आहे.
या योजनेत अनेक गावांमध्ये एकाच दलित वस्तीला वेगवेगळी नावे देऊन निधी वाढविण्यासाठी शक्कल लढविल्याचा मुटकुळे यांचा आरोप आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची योग्य ती चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती. त्यात कारवाईचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईचा आदेश दिल्याचे पत्र जि.प.ला मिळताच ही कामे थांबविण्याचे तोंडी आदेश निघाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. लेखी आदेश येण्याची वाट न पाहताच हा आदेश देण्यात आला आहे. मात्र यामुळे सदस्यांतून नाराजीचा सूर उमटत आहे. वारंवार या योजनेला खीळ बसत असल्याने अनेकांनी ही
योजना म्हणजे वाटेल त्याने हस्तक्षेप करण्यासाठीच आहे की जि.प.लाही यात काही अधिकार आहेत? असा सवाल केला जात आहे. काहींनी मात्र विद्युतीकरणाची कामे घेतल्याने असा प्रकार घडल्याची टूम काढली आहे.
गतवर्षीच्या २६ कोटी रुपयांचीच बोंब सुरू असताना यंदांच्या २0 कोटी रुपयांचे नियोजन करायचे कसे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मोठा आकडा असल्याने अनेकांची डोळे विस्फारत आहेत.