हिंगोली जिल्ह्यात ५७0 कोटींपर्यंत जाणार शेतकरी कर्जमुक्ती

आता ४८१६ जणांचेच बँक खाते आधारशी लिंक करणे बाकी आहे.

ठळक मुद्दे९५ टक्के बँक खाते लिंक साडेचार हजार बँकखाते शिल्लक

हिंगोली : जिल्ह्यात म.ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेल्या १ लाख ९ हजार ४0४ खातेदार शेतकऱ्यांपैकी १ लाख ४ हजार शेतकऱ्यांनी आधार लिकींग केले आहे. आता केवळ ४ हजार ८१६ शेतकऱ्यांचेच बँक खाते आधार लिंक होणे बाकी आहे. या खातेदारांना ५७0 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळण्याचा अंदाज आहे. 

हिंगोली जिल्ह्यात म.ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेत २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीसाठी बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार १.0९ लाख खातेदार शेतकरी पात्र ठरले होते. तर यापैकी १ लाख ४ हजार ५८८ शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आधारशी संलग्न केले आहे. आता ४८१६ जणांचेच बँक खाते आधारशी लिंक करणे बाकी आहे.या पुढील टप्प्यांत आधार लिंक झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती संबंधित वेबसाईटवर २८ रकान्यांत अपलोड केली जाणार आहे. ही माहिती संबंधित यंत्रणेने जमा करून पोर्टलवर अपलोड करायची आहे. यात संबंधित खातेदाराची रक्कम, आधार क्रमांक, पीककर्जाशी संबंधित किती खाते, त्यांची रक्कम किती आदी माहिती असणार आहे. जर ही माहिती व्यवस्थित असेल तर संबंधित शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ती तपासल्यानंतर हाताचे थम्ब देवून ओके करायची आहे.

आक्षेप असल्यास ती त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठीचा पर्याय निवडायचा आहे. त्यानंतर हे प्रकरण जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे येणार आहे. त्यानंतर ही समिती याची पडताळणी करून यावर निर्णय घेणार आहे. यात नेमका काय बदल करायचा  की करायचा नाही, याचे अधिकार या समितीलाच राहणार आहेत. अजून या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष प्रारंभ झाला नाही. मात्र त्याची तारीख लवकरच जाहीर होणार आहे. सध्या असा डाटा अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील ७९ हजार ४0९ खातेदारांची माहिती २८ रकान्यात भरून पोर्टलवर अपलोड केली आहे. आपले सेवा केंद्रावर याची माहिती घेता येणार आहे.

ही यादी तपासल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांना २ लाखांच्या मर्यादेत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळू शकतो, मात्र त्यांचे नाव आले नाही, अशांनाही आॅफलाईन तक्रार तहसीलदारांकडे करता येणार आहे. तहसीलकडून ही तक्रार जिल्हा तक्रार निवारण समितीसमोर येणार आहे. पडताळणीनंतर समिती हे प्रकरण बँकेमार्फत १ ते २८ रकान्यातील माहिती भरून पोर्टलवर अपलोड करणार आहे. जर तथ्य आढळले नाही तर प्रकरण फेटाळले जाणार आहे.

समितीला नियमित काम करावे लागणार
या योजनेत बँकेशी संबंधित रक्कम व इतर त्रुटी आढळल्यास त्या तक्रारी रोजच जिल्हा तक्रार निवारण समितीला प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे अशा मनुष्यबळाची व्यवस्था करून नियमित काम चालेल, अशी व्यवस्था करावी लागणार आहे.