रस्त्याचा निधी अन् सभेची चर्चा

जिल्हा परिषदेला ५0५४ लेखाशिर्ष वर्ग करून त्यावर दिलेल्या १.९८ कोटींच्या निधीवरून सध्या जि.प.तील वातावरण गरम झाले आहे. कारण निधी देताना आमदारांनी शिफारस केलेल्या कामांची यादी सोबत जोडलेली असल्याने सदस्यांत नाराजी आहे. यासाठी विशेष सभेत नवीन कामांचा ठराव घेण्याच्या हालचाली काही सदस्य करताना दिसत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेला ५0५४ लेखाशिर्ष वर्ग करून त्यावर दिलेल्या १.९८ कोटींच्या निधीवरून सध्या जि.प.तील वातावरण गरम झाले आहे. कारण निधी देताना आमदारांनी शिफारस केलेल्या कामांची यादी सोबत जोडलेली असल्याने सदस्यांत नाराजी आहे. यासाठी विशेष सभेत नवीन कामांचा ठराव घेण्याच्या हालचाली काही सदस्य करताना दिसत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या निधीवर दिवसेंदिवस गंडांतर येत आहे. जि.प.च्या अनेक योजना बंद झाल्या असून अनेक योजनांची कामे जि.प.ऐवजी राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडून करून घेतली जातात. त्यामुळेच जि.प.च्या असलेल्या योजनांवर तरी इतर कुणी डल्ला मारू नये, यासाठी जि.प.सदस्यांची धडपड सुरू असते. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ५0५४ या लेखाशिर्षावर १.९८ कोटींचा निधी देवून १२ कामांची यादीही सोबत दिली. जिल्हा नियोजन समितीला मार्च एण्डमध्ये परत आलेल्या निधीतून हे नियोजन केले. केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच दोन वर्षे निधी खर्चाची मुभा असल्याने हा निधी देता येतो. त्यामुळे जि.प.ला निधी तर दिला. मात्र सोबत यादीची मेख मारल्याने जि.प.पदाधिकारी व सदस्यांनीही गुप्तगू बैठक घेतले. यावेळी गटनेतेही उपस्थित होते. त्यामुळे सदस्य विशेष सभा लावतील, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. असे झाल्यास जि.प.सदस्य व आमदारांमध्ये पुन्हा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे. जि.प.त यापूर्वी कुणीच ढवळाढवळ करीत नव्हते. आताच हे प्रकार का घडत आहेत, अशी विचारणा काही सदस्य करू लागले आहेत.
यामध्ये सिरसम ते हिंगोली रस्ता रूंदीकरण ३० लाख, राज्य महामार्ग २५६ वसमत ते किन्होळा २० लाख, कुडाळा ते टेंभूर्णी रस्ता मजबुतीकरण २० लाख, आडगाव ते खेर्डा ता.सेनगाव १८ लाख, सावा ते बळसोंड रस्ता १६ लाख, साखरा-रिसोड जोडरस्ता केलसूला ३ लाख, गणेशवाडी मंदिर ते स्मशानभूमी
३ लाख, राज्य महामार्ग २४९ ते असोला तर्फे औंढा १८ लाख, उंडेगावजवळील पूल १८ लाख, वगरवाडी ते वगरवाडातांडा १२ लाख, खरबी ते नव्हलगव्हाण २० लाख, जवळा बु.-बाभूळगाव रस्त्यावर पूल २० लाख अशी तरतूद केली आहे.
या रस्त्यांच्या कामांना कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून जि.प.ला मंजूरी दिली असली तरी कामे मात्र दुसऱ्यांनीच सुचविली. यामुळे जि.प.च्या अधिकारांवर गंडांतर येत असल्याचा जि.प.सदस्यांचा आरोप आहे.