सिंचन अनुशेष दूर करण्याऐवजी पाणी पळविणाऱ्यांना साथ देऊ नका

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीस समाजकल्याणमंत्री धनंजय मुंडे, जलसंपदा विभागाचे सचिव कुलकर्णी, आ. तान्हाजी मुटकुळे, आ. राजू नवघरे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर, माजी खा. शिवाजी माने, उपनगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण यांच्यासह या विभागाचे अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी सुरुवातीला जिल्ह्यातील धरणांचा आढावा घेतला. त्यात पैनगंगा व सिद्धेश्वर धरणांच्या कालव्यांची दुरवस्था झाल्याचा मुद्दा समोर आला. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव दिला असून, त्याला ५०० कोटी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. या कालव्यांना गेट नाहीत. जागोजागी फुटल्याने ३० टक्के गळती असल्याचे दांडेगावकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. ४५ कि.मी.चे हे कालवे आहेत. दुरुस्तीसाठी नांदेडहून मेकॅनिकलचा उपविभाग हलविण्याची सूचनाही मंत्री पाटील यांनी केली, तर नवीन मशिनरी दिल्यास बऱ्यापैकी दुरुस्ती व गाळ काढण्याचे काम करता येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

यावेळी सापळी रद्द झाल्याने इसापूरमध्ये टाकायच्या १९९ द.ल.घ.मी. पाण्याचा विषय निघाला. त्यावर आ. मुटकुळे व माजी खा. माने यांनी विरोध दर्शविला, तर अनुशेष मंजूर होऊनही त्याची कामे होत नाहीत. जर हे पाणी वळविले तर खाली पाणीच शिल्लक राहणार नाही. कळमनुरी पूर्ण, तर हिंगोली व औंढ्याचा काही भाग वाळवंट होईल, असे त्यांनी सांगितले. आताही १०८ द.ल.घ.मी. इसापूरकडे, ८५ द.ल.घ.मी. विदर्भाला देऊन २४ द.ल.घ.मी.च पाणी उरले. तरीही उच्च पातळी बंधाऱ्यांना पाणी उपलब्धता दिली जात नाही, ती देण्याची मागणी केली. तसेच जांभरुण, सुकळी हे प्रकल्प मापदंडात बसत नसल्याचे सांगून, अडल्याने त्यांना मान्यता देण्याची मागणी मुटकुळे यांनी केली. तसेच पाणी वळविण्यापेक्षा सापळी धरण करा, आमच्या भागात पाणी साठेल, असे माने यांनी सांगितले. तसेच जनतेचा विरोधही नसल्याचे ते म्हणाले. आता हा नवा वादाचा विषयही होऊ शकतो.

पूर्णेवर चार बंधाऱ्यांसाठी हिरवा झेंडा

यावेळी आ. राजू नवघरे यांनीही पूर्णा नदीवरील पोटा, जोडपरळी, पिंपळगाव कुटे व ममदापूर या चार उच्चपातळी बंधाऱ्यांची मागणी केली. त्यावर हे बंधारेही मापदंडात बसत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर मंत्री पाटील यांनी, अनुशेषात विशेष बाब म्हणून राज्यपालांना याबाबत पत्र देऊन मंजुरी दिली पाहिजे, असे सांगितले. यानंतर पुन्हा किमती वाढल्यास दीड टक्क्यावरून लाभान्वय त्याहीपुढे जाईल. यावर सर्वांनी सकारात्मकता दाखवा. केवळ औपचारिकता न मानता अडचणी दूर होतील, असे पाहण्यास सांगितले.