तिन्ही प्रादेशिक योजनांची दैना संपेना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 4, 2018 12:36 AM2018-05-04T00:36:50+5:302018-05-04T00:36:50+5:30

जिल्ह्यातील चारपैकी तीन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीला दोन वर्षांपासून निधी मंजूर आहे. मात्र तांत्रिक तपासणी अहवालासाठी साडेबारा लाख रुपये न भरल्याने मंत्रालयाकडे प्रस्तावच न गेल्याने निविदा निघत नसल्याचे चित्र आहे. या योजनांच्या कार्यक्षेत्रातील गावे मात्र यामुळे तहानलेलीच आहेत.

 End the time of the three regional plans | तिन्ही प्रादेशिक योजनांची दैना संपेना

तिन्ही प्रादेशिक योजनांची दैना संपेना

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यातील चारपैकी तीन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीला दोन वर्षांपासून निधी मंजूर आहे. मात्र तांत्रिक तपासणी अहवालासाठी साडेबारा लाख रुपये न भरल्याने मंत्रालयाकडे प्रस्तावच न गेल्याने निविदा निघत नसल्याचे चित्र आहे. या योजनांच्या कार्यक्षेत्रातील गावे मात्र यामुळे तहानलेलीच आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यात ७६ गावांची तहान भागविण्यासाठी चार प्रादेशिक योजनांना १९९९ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. मात्र यात अनेक योजनांत गावांची संख्या जास्त असल्याने ही कामे करण्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला २00९ साल उजाडले. तब्बल दहा वर्षे लोटल्यानंतर सुरू झालेल्या या योजनांची तीन वर्षांची देखभालीची जबाबदारी मजीप्राकडे होती. त्यांनी याच काळात ही योजना व्यवस्थित चालविली नाही. त्यामुळे त्यांचे हस्तांतरण होण्यास विलंब होत होता. तर देखभाल व दुरुस्तीच नसल्याने हळूहळू या योजनांचे बेहाल होत गेले. अनेक मोठ्या गावांनी या योजनेतून अंग काढून घेतले. त्याचा परिणाम म्हणून अजूनही या योजनांचे भिजत घोंगडे कायम आहे. पाणीपट्टीही व्यवस्थित वसूल होत नसल्याने वीजबिलही ६.५ कोटी रुपये एवढे थकले आहे. त्यावेळी प्रत्येक योजनेवर जवळपास २0 ते २५ कोटींचा खर्च झाला. आजघडीला या योजनांची किंमत ३00 कोटींच्या वर आहे. मात्र २५ गाव मोरवाडी या योजनेत सात ते आठ गावांना पाणीपुरवठा होतो. इतर योजना तर बंदच आहेत.
मोरवाडीअंतर्गत बाळापूर, मोरवाडी, धानोरा, एसएसबी कॅम्प, नरवाडी, साळवा, पार्डी, पाळोदी, मालेगाव, झरा आदी गावांना गतवर्षी पाणी पुरविले गेले होते.
रिक्त पदांचाही त्रास
जि.प.च्या पाणीपुरवठा विभागाला रिक्त पदांचे लागलेले ग्रहण मागील पाच वर्षांपासून कायम आहे. कार्यकारी अभियंता हे पदच तेव्हापासून रिक्त आहे. उपअभियंत्यांचीही औंढयासह यांत्रिकीची दोन पदे रिक्त आहेत. शाखा अभियंता, भूवैज्ञानिक, कारकून अशी पन्नासपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. तर या तीन योजना चालविण्यासच प्रत्येकास शाखा अभियंता व प्रत्येकी १0 ते १५ जणांचे मनुष्यबळ लागू शकते. आता दुरुस्ती झालीच तर या मनुष्यबळाचाही प्रश्न राहणारच आहे.
प्रादेशिक योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामांचा खर्च २ कोटींपेक्षा जास्त असल्याने जीवन प्राधिकरणकडून ती होणे अपेक्षित होते. मात्र जि.प.ने ठराव घेवून तसा प्रस्ताव शासनाला पाठविला. त्याला मंजुरीही मिळाली होती. हा प्रस्ताव जरी आला असला तरीही तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार
मजीप्राच्या अधीक्षक अभियंत्यांनाच आहेत. नांदेडच्या या कार्यालयाकडे तपासणीस ते पाठविल्यानंतर त्यापोटी लागणारे १२ लाखांचे शुल्क भरण्यास त्यांनी सांगितले. मात्र हे शुल्क भरून प्रस्ताव शासनाकडे गेल्यावर त्यांना मंजुरी न मिळाल्यास गोत्यात येण्याच्या भीतीने जि.प. हा खर्च करीत नाही.
तांत्रिक मान्यतेसाठी बारा लाख भरायचे ठरलेच तर हा निधी कुठून उपलब्ध करायचा? हा प्रश्नही जि.प.समोर आहे. त्यामुळे त्याचाही काही मेळ लागत नसल्याने दोन वर्षांपासून निधी ठप्प आहे.
हस्तांतरण झाले
मजीप्राला देखभाल करणे शक्य होत नसल्याने २0१३ ला मोरवाडी, तर २0१५ मध्ये पुरजळ व सिद्धेश्वर या तीन योजनांचे जि.प.कडे हस्तांतरण झाले. आता हा पांढरा हत्ती पोसणे शक्य होत नसल्याचे दिसते.
उन्हाळ्यातच आठवण
जवळपास सर्वच प्रादेशिक योजनांच्या कार्यक्षेत्रात पावसाळा व हिवाळ्यात पाणीटंचाईची दाहकता जाणवत नाही. गाव व परिसरातील उपलब्ध जलस्त्रोतांवर तहान भागते. मात्र उन्हाळा आला की, या योजनांची आठवण येते. शिवाय यातील अनेक गावांचा या योजनेत समावेश असल्याने नवीन योजनाही त्यांना मिळत नाही. तर शासनाने कोट्यवधींचा खर्च केल्याने नवीन योजना देणेही शक्य नाही.
कारभार रामभरोसे
पाणीपुरवठा विभागाला कायमस्वरुपी अधिकारीही मिळत नाही अन् जास्त काळ कुणाकडेच प्रभार टिकत नाही. त्यामुळे माहिती होईपर्यंत पदभार काढल्यामुळे एकंदर कारभार रामभरोसेच चालतो.
८.६0 कोटी मंजूर
दुरुस्तीसाठी २५ गाव मोरवाडी योजनेस ३.११ कोटी, २0 गाव पुरजळ योजनेसाठी २.९४ कोटी, २३ गाव सिद्धेश्वर योजनेस २.३१ कोटी तर ८ गाव गाडीबोरी-तिखाडी या योजनेस ४६ लाखांचा निधी मंजूर आहे. यापैकी गाडीबोरीचे काम जीवन प्राधिकरणने सुरू केले आहे. उर्वरित जि.प.कडे असलेली कामे तांत्रिक मंजुरीच नसल्याने अडकून पडली. हे प्रस्ताव शासनाकडे गेल्यावरच त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.
ही आहेत गावे
२५ गाव मोरवाडीमध्ये मोरवाडी, कोंढूर, नरवाडी, साळवा, घोडा, येहळेगाव तु., आ.बाळापूर, देवजना, शेवाळा, कान्हेगाव, बाभळी, शिवणी बु., बेलमंडळ, वाकोडी, खापरखेडा, पाळोदी, सांडस, चाफनाथ, सालेगाव, धानोरा जहां, मसोड, सोडेगाव, वारंगा मसाई, कळमकोंडा.
२0 गाव पुरजळवमध्ये औंढा, वगरवाडी व तांडा, नागेशवाडी, जवळा बा., पुरजळ, शिरला व तांडा, चोंढी शहापूर, शिरड शहापूर, कठोडा व तांडा, मार्डी, वाघी, शिंगी, वाई, आंबा, सेलू, पिंपराळा, कुरुंदा,कुरुंदवाडी, वर्तळा, चोंढी रे.,
२३ गाव सिद्धेश्वरमध्ये लोहगाव, डिग्रस क.राहोली बु., केसापूर, सवड, घोटा, नर्सी ना.पहेणी, जांभरुण तांडा, दाटेगाव,वैजापूर, सिद्धेश्वर गलांडी, गांगलवाडी, नांदगाव, मूर्तीजापूर सावंगी, अंनजवाडा, देवाळा, तुर्कपिंपरी, पातळी तांडा, सावळी तांडा, भोसी, नागझरी, खुडज, पुसेगाव ही गावे आहेत.
८ गावे गाडीबोरीमध्ये तिखाडी, गाडीबोरी, बोराळा, सांडस, खडकद बु., पिंपळदरी, सावरगाव बंगला, गारोळ्याची वाडी या गावांचा समावेश आहे.
यातील अनेक गावांना आता स्वतंत्र योजनाही झाल्याचे चित्र असून काही गावे तशीच तहानलेली आहेत.

Web Title:  End the time of the three regional plans

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.