सीएमपीनंतरही शिक्षकांच्या पगाराला विलंबच

जिल्ह्यात जवळपास चार हजारांवर शिक्षक व एक ते दीड हजार पेन्शनर्ससाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणारी होती. या सर्वांच्या वेतनाचे जवळपास २८ कोटी रुपये दर महिन्याला अदा करावे लागतात. ही प्रणाली आल्यानंतर वेळेत वेतन अदा होईल, ही आशा मात्र फोल ठरली आहे. मार्चचे वेतन २० मे रोजी मिळाले, तर एप्रिलचे वेतन होण्यासाठीच ४ जून उजाडल्याने आता मे महिन्याचे वेतन कधी मिळणार ? असा प्रश्न पडला आहे.

शासनाकडून वेतनासाठीची तरतूद प्राप्त झालेली आहे. शिक्षण विभाग व वित्त विभागाचा ताळमेळ मात्र होणे बाकी आहे. ही प्रणाली चालविण्यासाठी शिक्षण विभागाने पायाभूत माहिती सादर करणे आवश्यक असते. त्यातही वेतनामध्ये दरमहा फारसा बदल होण्याची चिन्हे नसतात. काही जणांच्याच वेतनातील बदल तेवढा केला की, या प्रणालीने वेतन अदा करणे सोपे असल्याचे सांगितले जात होते. मग तरीही राज्यात सर्वांत उशिरा वेतन करणारा जिल्हा म्हणून हिंगोलीची असलेली ओळख का पुसली जात नाही? हा प्रश्नच आहे.

याबाबत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मनोज पाते म्हणाले, वित्त विभागाकडे शिक्षकांच्या वेतनाची देयके ज्या दिवशी सादर होतात, त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सर्व प्रक्रिया करून वेतन अदा करण्यात येते. शिक्षकांची संख्या कमी किंवा जास्त असा या प्रणालीवर कोणताच परिणाम होत नाही. फक्त देयके वेळेत सादर होणे जास्त महत्त्वाचे आहे.

याबाबत शिक्षक संघटनेचे रामदास कावरखे यांनी सांगितले की, सीएमपी प्रणालीमुळे शिक्षकांना वेळेत वेतन मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र जुन्याच पद्धतीने कारभार सुरू असल्यासारखे चित्र आहे. मागील तीन महिन्यांपासून तरी सीएमपीचा काही फायदा झाला आहे, असे दिसत नाही.