वसमतमध्ये स्वच्छ भारत योजनेतून करोडोंचा खर्च तरीही शहर बकाल

न.प.च्या घनकचरा व्यवस्थापनाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

- चंद्रकांत देवणे 
वसमत (हिंगोली ) : येथील न.प.च्या घनकचरा व्यवस्थापनाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. स्वच्छ भारत योजनेतून झालेला खर्च किती सार्थकी लागला याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. स्वच्छतेसाठी नियुक्त गुत्तेदारांच्या ७२ मजुरांच्या हजेरीची बिले निघतात. मात्र प्रत्यक्षात किती मजूर उपस्थित असतात? हाच शोधाचा विषय आहे.

वसमतमध्ये न.प.च्या वतीने सध्या मुख्य बाजारपेठेत शाळकरी मुले, बचत गटांतर्फे रॅली काढून स्वच्छतेचा जागर सुरू आहे. स्वच्छता अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरू झाल्याने नगरपालिका पुन्हा कामाला लागल्याचे चित्र आहे. शाळकरी चिमुकले स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी रॅलीद्वारे फिरवल्या जात आहेत. गुत्तेदार व पालिकेच्या २० ते २५ मजुरांच्या  जोरावर बाजारपेठेत स्वच्छतेचे काम नियमित होत असते. मात्र शहराच्या इतर भागात  स्वच्छतेचा प्रश्न कायम आहे. न.प. सध्या स्वच्छ असलेल्या बाजारपेठेतच स्वच्छता अभियानाचा ढिंडोरा पिटत असल्याचे चित्र आहे.

न.प.च्या घनकचरा प्रकल्पावर आजपर्यंत किती खर्च झाला? त्याची सध्याची स्थिती पाहिली तरी मोठी तफावत पहावयास मिळते. मुख्याधिकाऱ्यांनी या मुख्य समस्येवर लक्ष केंद्रित करून एकदा घनकचरा प्रकल्पाची पहिल्यापासूनच कुंडली तपासण्याची गरज आहे. वसमत शहरात स्वच्छतेची फेरी निघालेली असताना स्टेशन रोडवर मुख्य रस्त्याने गटाराचे पाणी वाहत असल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. स्वच्छ असलेल्या भागाताच फेरी व स्वच्छ रस्त्यावर श्रमदान करण्याऐवजी स्टेशनरोड अथवा दुर्लत्रित प्रभागात जर हा प्रयोग झाला तरच खऱ्या अर्थाने शहर स्वच्छ होवू शकते. स्वच्छता अभियानात तपासणी पथक येण्याच्या पूर्वसंध्येला ओला व सुका कचऱ्यासाठीच्या लावलेल्या बकीटाही कचऱ्यात पडलेल्या पाहिल्या आता दुसऱ्या टप्प्यात तरी तसे होवू नये, अशी अपेक्षा आहे.

हजेरीपट न तपासताच निघतात देयके
स्वच्छतेसाठी लावलेल्या ठेकेदाराला शहर स्वच्छ करण्यासाठी वर्षाकाठी एक कोटी रुपयांचे टेंडर आहे. यात दररोज ७२ मजूर कामावर ठेवण्याची अट आहे. मात्र प्रत्यक्षात २० ते २५ मजूरच दररोज हजर राहतात. ७२ मजुरांच्या हजेरीचा कागदावरील हजेरीपट सादर करून ७२ मजुरांच्या नावाने बिल काढण्याचा सपाटा लागलेला आहे. मात्र  प्रत्यक्षात ७२ मजूर कामावर नसतात, हे ठणठणीत सत्य तपासण्याची तसदीही मुख्याधिकारी न घेताच देयके काढत असतील तर स्वच्छतेचा गाडा पुढे कसा सरकणार? हा प्रश्न निरुत्तरतच राहतो.

तपासणी कधी?
मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वच्छ भारत योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील ४५ लाखांचे अनुदान नेमके कोणत्या कामावर खर्च झाले. ही माहिती तपासली तर काहीअंशी स्वच्छतेच्या कामाला हातभार लागू शकतो.