सणासुदीतही मिळेना मानधन

मदतनिसांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असून आतापर्यंत केलेली उसणवारी कशी फेडावी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ठळक मुद्देहिंगोली शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष

हिंगोली : जिल्हा परिषद शाळेत मध्यान्ह भोजन शिजविणाऱ्या स्वंयपाकी मदतनिसांना अद्याप मानधन व इंधन भाजीपाल्याची खर्च मिळालेला नाही. त्यामुळे मदतनिसांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असून आतापर्यंत केलेली उसणवारी कशी फेडावी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे दिवाळीच्या सणासूदीतही मानधनाची रक्कम मिळाली नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हाभरातील मदतनिसांच्या मानधनाचा प्रश्न कायम आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शालेय पोषण आहार योजना राबविली जाते. योजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या शासनाच्या सूचना असून योजनेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्चही केला जातो. परंतु योजनेअंतर्गत काम करणाºया मदनिसांना मानधन कधीच वेळेत मिळत नाही. इंधन भाजीपाल्याचा खर्चही दिला जात नाही. त्यामुळे विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. कधी तांदळाचा तर कधी धान्यादी मालाचा तुटवड्यामुळे शाळकरी मुलांना पोषण आहार योजनेपासून वंचित राहावे लागते. मागील वर्षभरापासून जवळपास पंधराशेच्या वर मदतनिसांना मानधन तसेच इंधन व भाजीपाल्याची रक्कमही अद्याप बँकेत जमा नाही. त्यामुळे तुटपुंज्या मानधनावर काम करणा-या मदतनिसांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी आंदोलन करूनसुद्धा मानधनाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागला नाही. शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या १ हजार शाळांमधून दीड लाखाच्या वर पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. सकस आहारापासून विद्यार्थी वंचित राहू नये, याची शासनाकडून खबरदारी घेतली जात असली तरी शापोआ यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजाणी केली जात नाही. शिवाय शापोआ विभागातर्फेही अचूक माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते.
खातेक्रमांकाचा अहवाल मागविला
जिल्हा परिषद व माध्यमिक शाळेतून विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाºया खर्चाची रक्कम मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येते. परंतु जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी चुकीचे खातेक्रमांक दिल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता कोणत्या शाळांनी चुकीचे खातेक्रमांक दिले आहेत, याची चौकशी करावी, तसेच चुकीचे खातेक्रमांक देणाºया शाळांवर कारवाई करण्यात आली आहे का? याबाबतचा तत्काळ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना शासनाकडून शिक्षणाधिका-यांना देण्यात आल्या. स्वयंपाकी मदनिसांचे मानधन रखडल्याने त्यांना विविध आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. मानधनाबाबत शिक्षणाधिका-यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.