खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांनाही कोरोनाची भीती; मास्क, सॅनिटायझर केला बंधनकारक !

हिंगोली : कोरोना संसर्ग कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासह सर्वच विभागातील अधिकारी, कर्मचारी पुढाकार घेत आहेत. यात खायगी ट्रॅव्हल्सवालेही मागे राहिले नाहीत. प्रवाशांना मास्क व सॅनिटायझर बंधनकारक केला असून त्यानंतरच ट्रॅव्हल्समध्ये प्रवेश दिला जात आहे.

कोरोनामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अनेकांच्या हातचे काम गेले आहे. याची झळ खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांनाही बसली आहे. कोरोनामुळे प्रवासी संख्या घटली आहे. त्यामुळे ट्रॅव्हल्स मालकांनी लांबपल्ल्याच्या फेऱ्यामध्ये घट केली आहे. कोरोनापूर्वी हिंगोली जिल्ह्यातून १२ ट्रॅव्हल्स धावत होत्या. तसेच तेवढ्याच परत येत होत्या. हिंगोली ते नांदेड मार्गावर धावणाऱ्या खाजगी ट्रॅव्हल्स तर मागील दोन महिन्यापासून बंदच आहेत. परिणामी कोरोनामुळे हा व्यवसायच डबघाईला आला आहे. आता प्रवासी मिळाल्यास केवळ तीन ते चारच खासगी ट्रॅव्हल्सच्या फेऱ्या होत आहेत. यातही मोजकेच प्रवासी प्रवास करताना दिसत आहेत. त्यामुळे चालक, क्लीनरचा पगार कसा करायचा असा प्रश्न दर महिन्याला ट्रॅव्हल्स मालकांना पडत आहे. दरम्यान, प्रवास करताना प्रवासीही स्वत:ची काळजी घेत मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करीत आहेत. हिंगोली शहरातून जाणाऱ्या एका ट्रॅव्हल्समध्ये पाहणी केली असता यामध्ये मोजकेच प्रवासी आढळून आले. तसेच प्रवाशांनी मास्क वापरल्याचे दिसत होते.

मास्क, सॅनिटायझरचा वापर

शहरातून लांबपल्ल्याच्या धावणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्सची पाहणी केली असता यामध्ये प्रवाशांनी मास्कचा वापर केल्याचे पहावयास मिळाले. तसेच एका सीटवर एकच प्रवासी बसलेला होता. कोराेनामुळे प्रत्येकजण आपआपल्या आरोग्याची काळजी घेत असल्याचे यावेळी दिसून आले.

कारवाईसाठी नेमले पथक

खासगी ट्रॅव्हल्समध्ये कोरोना नियमांचे पालन होते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने एका पथकाची नियुक्ती केली आहे. या महिन्यात एकाही ट्रॅव्हल्सवर कारवाई झाली नसली तरी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पथक लक्ष ठेवून असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनंता जोशी यांनी सांगितले.

ई-पास असणे बंधनकारक

परजिल्ह्यात प्रवासी वाहतूक करावयाची झाल्यास ई-पास आवश्यक करण्यात आला आहे. ई-पास असल्यासच दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवासाची परवानगी दिली जात आहे. पोलीस प्रशासन यासाठी पुढाकार घेत असले तरी खासगी ट्रॅव्हल्सच्या वाहतुकीची परवानगी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दिली जात असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.