तुटपुंजे मानधनही मिळेना वेळेवर...

मागील सात ते आठ महिन्यांपासून मध्यान भोजन शिजविणाऱ्या स्वयंपाकी मदतनिसांना अद्याप मानधन वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे स्वयंपाकी मदतनिसांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शासनाकडून तुटपुंजे मानधनही वेळेत दिले जात नाही हे विशेष.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : मागील सात ते आठ महिन्यांपासून मध्यान भोजन शिजविणाऱ्या स्वयंपाकी मदतनिसांना अद्याप मानधन वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे स्वयंपाकी मदतनिसांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शासनाकडून तुटपुंजे मानधनही वेळेत दिले जात नाही हे विशेष.
जिल्ह्यातील हजारो स्वयंपाकी मदतनिसांचे मानधन अद्याप रखडलेलेच आहे. जिल्हा परिषद शाळेत मध्यान्ह भोजन शिजविणाºया मदतनिसांच्या मानधनाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागला नसल्याने सध्या उसणवारीवरच व्यवहार सुरू आहेत. तेही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. शिवाय इंधन व भाजीपाल्याची रक्कमही मिळाली नाही. त्यामुळे मदतनिसांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असून जिल्हाभरातील मदतनिसांच्या मानधनाचा प्रश्न कायम आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शालेय पोषण आहार योजना राबविली जाते. योजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत, शिवाय या योजनेवर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करण्यात येतो. परंतु शासनाची ही महत्त्वपूर्ण योजना प्रभावीपणे राबविली जात नाही. कधी शाळेत तांदुळाचा पुरवठा वेळेत होत नाही, तर कधी धान्यादी मालच नसतो. या विविध कारणांमुळे मात्र शाळकरी मुलांना पोषण आहार मिळत नाही. त्यात स्वयंपाकी मदतनिसांनाच्या मानधनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. मानधन देण्याची मागणी मागील अनेक महिन्यांपासून आहे. परंतु याबाबत संबधित यंत्रणा लक्ष देण्यास तयार नसल्याचे मतदनिसांतून सांगितले जात आहे. मध्यान्ह भोजन म्हणून दिल्या जाणाºया पोषण आहार योजनेतून नेमके कोणाचे पोषण होत आहे असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
पुणे येथील शालेय पोषण आहारच्या स्वतंत्र विभागास म. रा. प्रा. शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष जिरवणकर यांनी २०१६-१७ ते २०१७-१८ या वर्षातील मदतनिसांच्या मानधनाबाबत लेखी तक्रार केली होती. याबाबत संबधित विभागाने चौकशी करण्याचे पत्रही शिक्षण विभागास पाठविले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या १ हजार शाळांमधून दीड लाखाच्या वर पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. सकस आहारापासून विद्यार्थी वंचित राहू नये, याची शासनाकडून खबरदारी घेतली जात असली तरी संबधित यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे शाळकरी मुलांना पोषण आहारापासून वंचित राहण्याची वेळ येते. याकडे वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे मदनिसांचे मानधन नियमित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. परंतु मानधनाच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केले जाते.
शिक्षण विभागातील संबधित यंत्रणाही मतदनिसांच्या मानधनाबाबत काही बोलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे नेमके मानधन न अदा करण्याचे कारण समजण्यास मार्ग नाही.