‘सौभाग्य’चा उडाला बोजवारा

शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या सौभाग्य वीज जोडणीला गुत्तेदारांची हातचलाखी बोजवारा उडवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. ग्रामस्थांकडून जोडणीसाठी पैसे उकळण्यासोबतच निकृष्ट दर्जाचे व अपुरे साहित्य माथी मारण्याचे काम होत आहे. जोडण्याच्या कामावर कोणाचे नियंत्रण नसल्याचेच चित्र आहे.

ठळक मुद्देवसमत प्रशासन ढिम्म; गुत्तेदाराकडून लूट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसमत : शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या सौभाग्य वीज जोडणीला गुत्तेदारांची हातचलाखी बोजवारा उडवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. ग्रामस्थांकडून जोडणीसाठी पैसे उकळण्यासोबतच निकृष्ट दर्जाचे व अपुरे साहित्य माथी मारण्याचे काम होत आहे. जोडण्याच्या कामावर कोणाचे नियंत्रण नसल्याचेच चित्र आहे.
घर तेथे वीजमीटर या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या पंतप्रधान सौभाग्य योजनेतंर्गत सध्या वसमत तालुक्यात नवीन मीटर जोडण्या सुरू आहेत. गोरगरिबांना मोफत वीज जोडणी देणारी ही योजना आहे. वीज वितरणने या जोडण्या देण्यासाठी निविदा मागवून वसमत तालुक्यात गुत्तेदारांना काम दिले. लाभार्थ्यांकडून एक रुपयासुद्धा घेवू नये, दर्जेदार वायर, बोर्ड, एम.सी.बी. स्विच खांबापासून काही मीटरपर्यंत येणारा वायर, जी.आय, तार, रिल इन्शुलेटर आदी साहित्यासह मीटर फिट करून देण्याची योजना आहे. यासाठी ठेकेदाराला प्रतिमिटर ९४४ रुपये वीज वितरण कंपनीकडून मोबदला मिळतो.
मात्र, फुकटात मीटर, साहित्य व जोडणी करून देण्याऐवजी अनेक भागात मीटर जोडणीसाठी पैसे मागितल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी वाढल्याने अनेकांना तंबी मिळाली. त्यामुळे प्रमाण कमीसुद्धा झाले. मात्र तरीही काही मुजोर ठेकेदारांची माणसे फिटींग करणारे शंभर, दोनशे रुपये उकळतच आहेत. आता तर ठेकेदारांनी मीटरसोबत निकृष्ट साहित्य देवून कमाईचा फंडा सुरू केला आहे. वसमत तालुक्यात झालेल्या जोडण्यांमध्ये तर एम.सी.बी. स्विचऐवजी चक्क किटकॅट देवून बोळवण करण्यात आली आहे.
‘सौभाग्य’ तर लाभार्थ्यांचे ‘दुदैव’
योजनेतंर्गत मीटर बसवताना कंत्राटदार निकृष्ट दर्जाचे वायर सर्रास वापरतात. जी.आय. तार रिलइन्स्युलेटर बसवत नाहीत. ठेकेदारांवर महावितरण अधिका-यांचे नियंत्रण नसल्याने गुत्तेदारांचे ‘सौभाग्य’ अन् लाभार्थ्यांचे ‘दुर्दैव्य’ असा प्रकार घडण्यास वेळ लागणार नाही.
सौभाग्य योजनेचा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना लाभ व्हावा. कंत्राटदारांनी लाभार्थ्यांची चालवलेली लूट थांबवावी, यासाठी प्रशासनाचा अंकुश नसल्याने हा प्रकार घडत आहे. याला थांबवण्याची गरज आहे.