अखेर शासनाने मागविली वनमजुरांची माहिती

गेल्या अनेक वर्षांपासून रोहयोत वन विभागाकडे कार्यरत असलेल्या मजुरांना शासन सेवेत कायम करण्यासाठी विभागीय वन अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. ३ जुलै रोजी हा अहवाल देण्यास सांगितले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : गेल्या अनेक वर्षांपासून रोहयोत वन विभागाकडे कार्यरत असलेल्या मजुरांना शासन सेवेत कायम करण्यासाठी विभागीय वन अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. ३ जुलै रोजी हा अहवाल देण्यास सांगितले होते.
मराठवाड्यातील औरंगाबाद, नांदेड, बीड, हिंगोली उस्मानाबाद व परभणी या जिल्ह्यातील विभागीय वन अधिकाºयांमार्फत हा अहवाल मागविला आहे. मुख्य वन संरक्षक प्रशासकीय अधिकारी यांनी हे आदेश काढले आहेत. रोजगार हमी योजनेत अंशत: कालावधीत काम करणाºया मजुरांबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचा दाखला देत ही माहिती मागविली आहे. वन विभाग सध्या ही माहिती गोळा करीत असल्याचे चित्र आहे.