...अखेर स्वस्त धान्य दुकानदारांची समस्या सुटली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2021 04:31 AM2021-09-25T04:31:48+5:302021-09-25T04:31:48+5:30
हिंगोली जिल्ह्यात स्वस्त धान्याच्या वाहतुकीचे मागील काही दिवसांपासून तीनतेरा वाजले आहेत. वेळेत माल दुकानात पोहोचत नसल्याने दुकानदारांनी आ. तान्हाजी ...
हिंगोली जिल्ह्यात स्वस्त धान्याच्या वाहतुकीचे मागील काही दिवसांपासून तीनतेरा वाजले आहेत. वेळेत माल दुकानात पोहोचत नसल्याने दुकानदारांनी आ. तान्हाजी मुटकुळे यांच्यामार्फत पालकमंत्री वर्षाताई गायकवाड, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर आदींकडे तक्रारी केल्या होत्या. तरीही, या महिन्यात २० तारखेपर्यंत धान्याची उचल सुरूच झाली नव्हती. त्यानंतर पुन्हा स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे भिकुलाल बाहेती, अशोक काळे, नवनाथ कानबाळे, गौरी, फारूक पठाण आदींनी निवेदने देऊन गोरगरिबांना धान्य वेळेत न मिळाल्यास ओरड होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावरून पुन्हा प्रशासनाने हालचाली गतिमान करत १५ दिवसांसाठी नवा कंत्राटदार नेमला आहे. त्यांचे कामही सुरू झाले आहे. मात्र, आता आठ दिवसांत धान्य दुकानांपर्यंत पोहोचवणे तसेच ते वाटप करण्याची कवायत करावी लागणार आहे.
याबाबत स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे भिकुलाल बाहेती म्हणाले, नवीन कंत्राटदार नेमल्यामुळे वाहतूक सुरळीत झाली आहे. मात्र, ही समस्या कायमची सुटावी, अशी आमच्या संघटनेची अपेक्षा आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेत धान्य मिळत नाही. शिवाय, त्याच महिन्यात धान्यवाटप करायचे असल्याने पुन्हा नियतन कमी होते. असे घडू नये, यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे.
पुरवठा विभागाला वाली नाही
हिंगोलीच्या पुरवठा अधिकारी अरुणा संगेवार यांची आता सेलू येथे बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी अजून कोणाचीही नियुक्ती झाली नाही. तूर्त प्रशासन पदभारावर कारभार चालवेल. मात्र, पूर्णवेळ अधिकाऱ्याशिवाय येथील कामकाज व्यवस्थित चालत नाही. इतरही काही जणांच्या बदल्या झाल्या आहेत. हीच बोंब हिंगोली येथील तहसीलच्या पुरवठा विभागात असून येथेही पूर्णवेळ नायब तहसीलदार नसल्याने ओरड होत आहे. सध्या प्रभारावर कारभार चालविला जात आहे.
नाव बदलण्याची अडचण
यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एनआयसीमध्ये रेशनकार्डवरील नावे वगळणे किंवा वाढविणे, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा होती. मागील काही दिवसांपासून या ठिकाणचे सर्व ऑपरेटर काढून टाकल्याने ही गर्दी तहसील किंवा जिल्हा पुरवठा विभागाकडे वळत आहे. यामुळे हा नवा प्रश्न समोर येत आहे.