जात पडताळणी झालेल्या चार शिक्षकांना व्हावे लागणार कंत्राटी

हिंगोली : जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ४ शिक्षकांना कंत्राटी व्हावे लागले आहे.

मागास जातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या, पण नंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्यांना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी आदेश जारी केला होता. त्यानुसार हिंगोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेत कार्यरत मागास प्रवर्गातील जवळपास ३०८ प्राथमिक शिक्षकांच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ४ शिक्षकांचे जातीचे दावे अवैध ठरले, तर उर्वरित सर्व शिक्षकांचे दावे वैध ठरले. जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या ४ शिक्षकांची सेवा कंत्राटी पद्धतीने ११ महिन्यांच्या करारानुसार घेतली आहे, असे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले.

शिक्षक संघटना काय म्हणतात?

कोणत्याही शिक्षकावर अन्याय होता कामा नये, असा सूर जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांकडून उमटत आहे. जात वैधता प्रमाणपत्राचा विषय हा न्यायप्रविष्ठ असल्याने न्यायालयाचा जो निर्णय येईल, तो शिक्षक संघटनेला मान्य राहील, असे मत शिक्षक संघटनेचे नेते रामदास कावरखे आणि शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

पुढे काय?

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या काही शिक्षकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सध्या या शिक्षकांना ११ महिन्यांच्या कारारावर घेण्यात आले आहे. जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

जि. प. शिक्षणाधिकारी काय म्हणतात...

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि राज्य शासनाचा आदेश यानुसार जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ४ शिक्षकांचे जातीचे दावे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून अवैध ठरले आहेत. या शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आले आहे.

- संदीप सोनटक्के

शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, हिंग़ोली