जनसुविधातील ४५ गावांना निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2018 01:13 AM2018-02-22T01:13:55+5:302018-02-22T01:14:00+5:30
जिल्ह्यातील ५0 गावांना ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजनेत पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने प्रत्येकी ५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील ४५ गावांचे पत्र पंचायत समित्यांना मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी पाठविले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यातील ५0 गावांना ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजनेत पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने प्रत्येकी ५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील ४५ गावांचे पत्र पंचायत समित्यांना मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी पाठविले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून जनसुविधा योजनेतील गावांच्या निवडीची चर्चा होत होती. गेल्या वर्षी ऐनवेळीपर्यंत ही यादी आली नव्हती. त्यात अनेकांच्या गावांची नावे न आल्याने जि.प.सदस्यांत नाराजी होती. यंदा तर ५0 गावेच निवडायची होती. ४५ गावांच्या निधी मंजुरीच्या आदेशाचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी पंचायत समित्यांना पाठविले आहे. हिंगोली तालुक्यातील सावा, साटंबा, बोडखी, आमगव्हाण-आंबाळा, इसापूर, बोराळा, हिवरा बेल, चिंचाळा, भटसावंगी तांडा, जांभरुण तांडा, भोगाव, चिंचोली, खेर्डा या १३ गावांचा समावेश आहे. वसमत तालुक्यातील सुनेगाव, सावंगी, पांगरा सती, किन्होळा, तुळजापूरवाडी, पळसगाव, सेलू या सात गावांचा समावेश आहे. कळमनुरी तालुक्यातील सांडस, गौळ बाजार, देवजना, पिंपरी खु., नरवाडी, पावनमारी, येगाव या सात गावांचा समावेश आहे. सेनगाव तालुक्यातील भानखेडा, करेगाव, चिंचखेडा, कापडसिनगी, कहाकर खु., सिनगी खां, हाताळा, वेलतुरा, बटवाडी, खुडज, सोनसावंगी या ११ गावांचा तर औंढा तालुक्यातील ढेगज, येडूद, सावरखेडा, वडद, केळी, असोला त.लाख, निशाना या सात गावांचा समावेश आहे.
२0१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र गेल्या वर्षीचे दायित्व ६४.४६ लाख रुपये असल्याने हा निधी वजा केल्यास २.३५ कोटी रुपयेच शिल्लक उरत होते. त्यामुळे ५0 ग्रा.पं.ला प्रत्येकी ५ लाख याप्रमाणे २.५0 कोटी लागतात. उर्वरित १४.४६ लाख पुनर्विनियोजनात
जिल्हा परिषदेने मागणी केली आहे. तर ५ ग्रामपंचायतीत सध्या निवडणुका सुरू असल्याने त्यांना तूर्त या यादीतून वगळले असून निवडणुकीनंतर निधी प्रदान केला जाणार आहे. त्यामुळे या पाच गावांसाठीचा निधीही नंतरच वर्ग होणार आहे.
गतवर्षी जनसुविधा योजनेतील गावांची निवड करताना जि.प.सदस्यांपेक्षा पालकमंत्री व आमदारांनाच प्राधान्य दिल्याचा आरोप करून बोंब झाली होती. यंदा मात्र कोणी ब्रही काढताना दिसत नाही.