अहवाल सादर करण्यास गशिअची दिरंगाई

जिल्ह्यातील स्थलांतर रोखण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी शिक्षण विभागातर्फे उपाय-योजना केल्या जात आहेत. मात्र जे विद्यार्थी स्थलांतरित झाले आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण हमीकार्ड व प्रगत पुस्तिका देऊन तसा अहवाल जिल्हा कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना होत्या. मात्र अद्याप एकाही तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी अहवालच पाठविला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यातील स्थलांतर रोखण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी शिक्षण विभागातर्फे उपाय-योजना केल्या जात आहेत. मात्र जे विद्यार्थी स्थलांतरित झाले आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण हमीकार्ड व प्रगत पुस्तिका देऊन तसा अहवाल जिल्हा कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना होत्या. मात्र अद्याप एकाही तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी अहवालच पाठविला नाही.
शाळेतील मुला-मुलींची होणारी गळती थांबविण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने बालरक्षक ही संकल्पना गतिमान केली जात असून शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना थेट जवळच्या शाळेत प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीसंदर्भात सूचनाही आहेत. विशेष म्हणजे २०१८-१९ मध्ये जे कुटुंबिय स्थलांतरित होत आहेत, त्यांच्या मुलांना मूळ गावी बालरक्षकामार्फत रोखून शिक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. परंतु काही कारणास्तव पालकांसोबत मुले स्थलांतरित होत असतील, तर त्या मुलांना शिक्षण हमीकार्ड व प्रगती नोंद पत्रक दिले जात आहेत. जेणेकरून स्थलांतरित मुलांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही. ही मुले ज्या ठिकाणी स्थलांतरित होतील किंवा जिल्ह्यात अशाप्रकारे स्थलांतरित होऊन आली आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना हमीपत्राच्या आधारे थेट जवळच्या शाळेत कुठलाही पुरावा न मागता थेट प्रवेश देण्याच्या सूचना आहेत.
बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक नियोजन, अंदाजपत्रक व कृति आराखडा संबधित पातळीवर तयार करून अंमलबजावणी केल्यास जिल्ह्यातील स्थलांतरणामुळे बालकांच्या शिक्षणातील समस्यांवर सर्वांच्या सहकार्याने ठोस उपाय-योजना करता येतील.
या अनुषंगाने संबधित तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकाºयांनी सदर कामाचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु याकामी मात्र गटशिक्षणाधिकाºयांचे दुर्लक्ष होत असून त्यांच्या दिरंगाईमुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या नेमकी आकडेवारी किती आहे, याचा ताळमेळ लागत नाही.
याबाबत जि. प. प्रशासन व शिक्षणाधिकारी काय ठोस कारवाई करणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातून स्थलांतराचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. त्यामुळे अशांच्या हमीकार्डाचा प्रश्नही आहे.
कामाच्या शोधात स्थलांतरित होणाºया कुटुंबियातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही व त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे नियोजन करण्यात आले. स्थलांतरित होणाºया मुलांना शिक्षण हमीकार्ड दिले जात आहे. सदर कामाचा अहवाल गटशिक्षणाधिकाºयांनी २१ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याची डेडलाईन देण्यात आली होती. त्यानंतर परत पत्र काढून सदर अहवाल २७ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याच्या सूचनाही आहेत. परंतु २६ नोव्हेंबरपर्यंत एकाही कर्तव्यदक्ष गटशिक्षणाधिकाºयाने जिल्हा कार्यालय शिक्षण विभागाकडे अहवालच सादर केला नाही, हे विशेष.