समावेशनासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी

शासनाने १९९३ पासून रोजंदारीवर कार्यरत असलेल्या न.प. कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी काढलेल्या आदेशासाठी आता मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : शासनाने १९९३ पासून रोजंदारीवर कार्यरत असलेल्या न.प. कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी काढलेल्या आदेशासाठी आता मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून हा प्रश्न होता. राज्य न.प. कर्मचारी /संवर्ग कर्मचारी संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे याबाबत नगरविकास मंत्रालयाने ५ फेब्रुवारीला शासन निर्णय काढला होता. आता मार्गदर्शक सूचना दिल्या. यात प्रथम टप्प्यात आकृतीबंधानुसार रिक्त वर्ग ३ व ४ च्या जागांवर शैक्षणिक पात्र उमेदवारांना संधी देण्यास सांगितले. तर यासाठी सेवाज्येष्ठतेचा वापर करावा. दुसºया टप्प्यात जे या पदावर समावेश होवू शकत नाहीत, त्यांचा न.प. मुख्याधिकाºयांनी प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकाºयांना पाठवावा. जिल्हाधिकाºयांनी पुढील प्रक्रिया दिलेल्या निकषांप्रमाणे करायची आहे. त्यात विकल्प न स्वीकारणाºयांना समावेशनाचा हक्क गमवावा लागणार असून तशी जाणीव करून देण्यासही सांगितले. तर तिसºया टप्प्यात टप्पा एक व दोनप्रमाणे समावेशनात न बसलेल्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांमार्फत विभागीय आयुक्तांकडे पाठवायचा आहे. यातही निकषाप्रमाणे प्रक्रिया करून इतर नगरपालिकांत समावेशन करणे शक्य असल्यास ते करायचे आहे. तर चौथ्या टप्प्यात वरील तिन्हींमधून राहिलेल्यांचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त नगरविकास संचालनालयास सादर करतील. त्या स्तरावरही राज्यात उपलब्ध रिक्त पदांवर समावेशन करता येणार आहे. तर यातून उरलेल्यांना पाचव्या टप्प्यात संचानालय अस्थायी पदे निर्माण करून सेवेत सामावून घेणार आहे.यासाठीही विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. व्यपगत पदे पुनर्जिवित करणे आदी पर्याय यात आहेत.
रोजंदारी कर्मचाºयांच्या प्रश्नावर शासनाने मार्गदर्शक सूचना काढल्याने ही प्रक्रिया झाल्यावर राज्यातील साडेचौदाशे कर्मचाºयांना न्याय मिळणार आहे. संघटनेची जुनी प्रलंबित मागणी पूर्ण होणार असल्याचे राज्याध्यक्ष व्ही.डी.घुगे यांनी सांगितले.