मानधनाची निम्मी रक्कम बँकेत पडून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2018 12:53 AM2018-05-13T00:53:51+5:302018-05-13T00:53:51+5:30
जि. प. च्या शाळेत शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या मदतनिसांना अद्याप मानधन मिळाले नाही. शिक्षण विभागातर्फे २३ एप्रिल रोजी विविध शाखेच्या संबंधित बँकेत २ कोटी ३२ लाख ८७ हजार रूपये वर्ग केले होते. यातील केवळ एसबीआय व एसबीएच शाखेत खाते असणाºया मदनिसांच्याच खात्यावर मानधन जमा झाले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जि. प. च्या शाळेत शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या मदतनिसांना अद्याप मानधन मिळाले नाही. शिक्षण विभागातर्फे २३ एप्रिल रोजी विविध शाखेच्या संबंधित बँकेत २ कोटी ३२ लाख ८७ हजार रूपये वर्ग केले होते. यातील केवळ एसबीआय व एसबीएच शाखेत खाते असणाºया मदनिसांच्याच खात्यावर मानधन जमा झाले आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत मदनिसांना दिले जाणारे मानधन वेळेत कधीच मिळत नाही. कधी शासनाकडून निधी मिळत नाही, तर कधी तो लवकर बँकेत जमा केला जात नाही. त्यामुळे मदतनिसांचे मानधन कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून रखडते. मागील चार ते पाच महिन्यांपासून हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार ३०५ मदतनिसांचे मानधन रखडले आहे. यामध्ये काही मदतनिसांचे २ महिन्यांचे तर काहींचे ४ महिने याप्रमाणे मानधन मिळाले नसल्याची माहिती आहे. शिवाय शिक्षण विभागातील संबधित विभाग मदतनिसांच्या मानधन प्रक्रियेची कामे लवकर केली जात नाहीत. तालुकास्तरावरून याद्याही वेळेत सादर होत नाहीत. यासह विविध कारणांमुळे मात्र तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाºया शालेय पोषण आहार योजनेतील मदतनिसांना वेळेत मानधन मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते.मात्र शिक्षण विभागाचे याकडे कायम दुर्लक्ष आहे.
शापोआ योजनेतील मदतनिसांच्या मानधनाचा धनादेश २३ एप्रिल रोजी संबंधित विविध शाखांच्या बँकेत जमा करण्यात आल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी संदीप सोनटक्के यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. काही मदतनिसांच्या बँक खात्यावर रक्कम वर्ग झाल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
बँकेत रक्कम वर्ग करूनही ती मदनिसांच्या खात्यावर जमा होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शिवाय बँकेतील तांत्रिक अडचणींमुळेही मानधन खात्यावर जमा होत नाही. याकडे शाखा व्यवस्थापकांनी लक्ष देण्याची मागणी आहे.
जिल्हा परीषदेच्या १ हजार ३२ शाळांमधून १ लाख ६३ हजार पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. मानधन व इंधन भाजीपाला यासाठी २ कोटी ३२ लाख ८७ हजार रूपये मंजूर केले.