शेती विकून मुलाला प्राध्यापक केले, वृद्धापकाळात त्याने आई-वडिलांना वाऱ्यावर सोडले

प्राध्यापक मुलास दरमहा ७ हजार पाेटगी देण्याचे वसमत उपविभागीय अधिकाऱ्यांने आदेश

औंढा नागनाथ ( हिंगोली ) : तालुक्याचे मुळ रहिवाशी असलेल्या सुरेश व नर्मदाबाई या वृद्ध दांम्पत्य असलेल्या आई- वडिलांची जबाबदारी नाकारणाऱ्या प्राध्यापक मुलाने दरमहा ७ हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी सचिन खल्लाळ यांनी देत, वृद्ध दांम्पत्यांस एक प्रकारे न्याय दिला आहे.

औंढा येथील या दांपत्याने ३ मुलांना मजुरी करुन शिकवले. एका मुलास शेती विकुन प्राध्यापक पदापर्यत पोचवले. तो मुखेड जि. नांदेड येथे कनिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून रुजू आहे. तिकडे बायको - लेकरांसोबत राहून प्राध्यापक मुलाला आई - वडिलांच्या जबाबदारीचा विसर पडला आहे. इतर दोन मुले मजुरी करत आई- वडिलांचा सांभाळ करत होते. परंतु त्यांचे कुटुंबही मोठे असल्यामुळे ॲटोचालक व मजुरी करणाऱ्या मुलासोबत आईवडीलांनी कसेबसे दिवस काढले.

वडिलांना बी. पी, दमाच्या त्रासाबरोबरच हर्णीयाचा आजार जडला आहे. त्यांच्या औषधाेपचाराचा खर्च भेडसावत होता. वृद्ध आईस वातरोगाबरोबर डोळ्यांची नजर कमजोर झाली. वेळेत शस्त्रक्रिया न झाल्यामुळे दृष्टी कमी झाली आहे. डोळ्यांच्या औषधांसाठी दरमहा ५ हजार रुपये खर्च लागू लागला. यादरम्यान उत्पन्नाचे साधन नाही, खर्च वाढत होता. तरीही इतर दोन मुले पदरमोड करुन पूर्तता करत होते.

याबाबत वृद्ध पित्याने ॲड. स्वप्नील जी. मुळे यांच्या मदतीने परिवर्तन स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था औंढा ना. यांच्यामार्फत ज्येष्ठ नागरीकाच्या कल्याणासाठी अधिनियम कायद्यानुसार उपविभागीय अधिकारी, वसमत यांच्या न्यायाधिकरणात निर्वाहखर्च मिळण्यासाठी अर्ज केला. या प्रकरणात थेट वकिलांमार्फत बाजू मांडता येत नसल्यामुळे वृद्ध पित्याने संस्थेच्या मदतीने स्वतः बाजू मांडली.

आदेशाचा अवमान केल्यास कारावास
उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांनी मुले व माता-पिता यांचे म्हणने ऐकुन घेत आदेश पारीत केला की, मजुरी करणारे दोन मुले त्यांच्या आई- वडीलांना घरातील टायलेट, बाथरुम असलेली खोली देत काळजी घेतील. प्राध्यापक असलेल्या विजय नावाच्या मुलाने आई-वडिलांना दरमहा ७ हजार रुपये पोटगी द्यावी. तसेच त्यांच्या औषध, शस्त्रक्रिया, दवाखान्याचा वैद्यकीय खर्च देण्याचे आदेशित केले. या प्रकरणात आदेशाचा अवमान केल्यास कायद्यानुसार एक महिना कारावास देण्यात येईल अशी सूचना सर्व मुलांना आदेशातून देण्यात आली. सदरच्या निर्णयामुळे वृद्ध दांम्पत्यांस दिलासा मिळाला आहे.