शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाचे वावडे

मुख्यालयी राहण्याचा नियमाला सेनगाव येथील अधिकारी-कर्मचाºयांनी हरताळ फासला असून तालुकास्तरीय सर्वच कार्यालयाचे जवाबदार अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम झाला आहे. सर्वसामान्य जनतेची कामे निर्धारित वेळेत होत नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेनगाव : मुख्यालयी राहण्याचा नियमाला सेनगाव येथील अधिकारी-कर्मचाºयांनी हरताळ फासला असून तालुकास्तरीय सर्वच कार्यालयाचे जवाबदार अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम झाला आहे. सर्वसामान्य जनतेची कामे निर्धारित वेळेत होत नाहीत.
सेनगाव येथे तालुका स्तरीय तहसील, पंचायत समिती, तालुका आरोग्य कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय, सहाय्यक निबंधक, दुय्यम निबंधक कार्यालय, दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, पोलीस स्टेशन, भूमिअभिलेख कार्यालय आदी महत्त्वाची कार्यालये आहेत. या कार्यालयात मोठ्या संख्येने अधिकारी- कर्मचारी कार्यरत आहेत. पंरतु या अधिकारी- कर्मचाºयांना राहण्यासाठी सेनगाव येथे शासकीय निवासस्थाने तसेच अन्य सुविधा नसल्याची कारणे देवून सोयीच्या ठिकाणावरून ये-जा करीत आहेत.
येथील तहसीलदार वैशाली पाटील, पोलीस निरीक्षक सरदारसिंग ठाकूर, सह दिवानी न्यायालयाचे न्यायाधीश व काही बोटावर मोजण्याइतकेच अधिकारी-कर्मचारी केवळ मुख्यालयी राहतात. उर्वरित अधिकारी - कर्मचारीच नव्हे, सेवकही अपडाऊन करीत आहेत. अशांचीच संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने शासकीय कामकाजावर परिणाम होताना दिसत आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणावरून किंवा पर जिल्ह्यातून अपडाऊन करणाºयांचा आकडा तालुक्यात वाढला आहे.
ये-जा करणारे अधिकारी- कर्मचारी कार्यालयात किमान अकरा वाजेपर्यंत येत नाहीत. आल्यानंतर तासभर इकडचे तिकडे केल्यावर दुपारचे मध्यंतर व त्यानंतर पुन्हा घरी जाण्याची गडबड या चक्रात सेनगावचे सर्वच शासकीय कार्यालये अडकली आहेत. यावर नियंत्रण ठेवणारे वरिष्ठ अधिकारीच अप-डाऊन करीत असल्याने कर्मचाºयांना जाब विचारायचा प्रश्नच नाही. यामुळे कार्यालयीन कामकाजाचे तास किमान सेनगावपुरते तरी कमी झाले आहेत. शिवाय बैठका, दौºयांची कारणे वेगळीच.याचा फटका ग्रामीण भागातून शासकीय कामकाजासाठी आलेल्या नागरिकांना सोसावा लागत आहेत. एका फेरीत कोणत्याच कार्यालयात काम होत नाही, ही ओरड कायमची झाली आहे. काही कार्यालयात उपलब्ध शासकीय वाहनाचा वापर अपडाऊनसाठी केला जात असल्याची शोकांतिका आहे. तर घरभाडे भत्ताही बहुतेकजण उचलत असून त्याची पडताळणी केल्यास हा प्रकार थांबू शकतो.